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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको सीजीएस कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। उनको आसानी से यह कार्ड बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा।

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।

सरकार ने मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर के करीब 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस नए बदलाव के साथ कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अगले वित्त वर्ष में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म सिक्यॉरिटीज जारी कर 14.82 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा, जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

सबसे सस्ती दर पर होम लोन आपको तभी ऑफर किया जाएगा, जब आपका सिबिल स्कोर शानदार होगा। यानी आपके पेमेंट करने की हिस्ट्री अच्छी होगी। कोई डिफॉल्ट या लापरवाही का अहसास न हो रहा हो।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

सीजीएम पदों की संख्या में बढ़ोतरी से डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्यॉरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिस्क, गांवों में बैंक जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा।

यह बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

UCO Bank, Bank of Maharashtra समेत 5 बैंकों में सरकार हिस्सेदारी घटाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एफपीओ या क्यूआईपी का सहारा बैंकों द्वारा लिया जा सकता है।

सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को थामने के लिए सरकार गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई-नीलामी कर रही है।

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को इस फैसले से फायदा होने वाला है। उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएग।

बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस (Diwali bonus) अमाउंट ऐसे कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल जाएगा।

देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था।

फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।

केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पात्र होंगे।

DA Hike News: डीए बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी है। आइए जानते हैं कि इससे किसे फायदा होगा।

केंद्र ने एक हालिया पत्र में कर्ज सीमा को 15,390 करोड़ रुपये कर दिया है, जो केरल के कर्ज लेने के अधिकार का आधा है।

रिजर्व बैंक ने बैंक की 31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके पर्यवेक्षण संबंधी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।