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पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है।

सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने का बड़ा फैसला लिया है। यह हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेची जाएगी। इस खबर के बाद बैंक के शेयर निवेशकों के बीच चर्चा में हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामान्य ग्राहकों की तुलना में अपने स्टाफ को 1.00 प्रतिशत, सीनियर सिटीजन एक्स-स्टाफ को 1.50 प्रतिशत और सुपर सीनियर सिटीजन एक्स-स्टाफ को 1.75 प्रतिशत ज्यादा ब्याज दे रहा है।

केंद्र के इस फैसले से राज्य में भंडारन की समस्या का सामना कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहले से वर्तमान रबी सीजन में गेहूं की खरीद बेहतर ढंग से हो सकेगी।

सरकारी बैंक पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केन्द्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड न करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।

अगर आप भी सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो Central Bank of India की एक एफडी स्कीम आपके काम आ सकती है। इस सरकारी बैंक की एफडी में अगर आप ₹2,00,000 जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको ₹80,188 तक का फिक्स ब्याज मिल सकता है। आइए समझते हैं इसका पूरा कैलकुलेशन।

देश की जानी-मानी गोल्ड और सिल्वर रिफाइनरी MMTC-PAMP की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर रिजर्व है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक सरकारी बैंक है जो एफडी खातों पर 3.00 प्रतिशत से लेकर 6.80 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के इस कदम से समय के साथ बिजली खरीदारों के लिए कुल लागत में कमी आ सकती है।

यह व्यापक बदलाव सीजीएचएस के तहत चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए समय पर दावों का निपटान और अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।

कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया जाता है।

DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।

एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS कुल 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें से 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था।

इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।

केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय) को अगस्त, 2025 की सैलरी गणपति उत्सव यानी गणेश चतुर्थी से पहले ही जारी कर दी जाएगी।

8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।

सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो कर्मचारियों को 2026 से संशोधित वेतन और एरियर दोनों मिल सकते हैं।

DA हाइक पर अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।