देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।
खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर एक अप्रैल से जुर्माना वसूलने के निर्णय को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बुधवार को अपने कदम को सही ठहराया है।
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने NPS के ग्राहकों के लिए खाता खोलने व रखरखाव के शुल्क में एक अप्रैल से भारी कटौती करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।
सरकार विमुद्रीकरण के बाद डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश तो कर रही है लेकिन यह नकद लेन-देन के मुकाबले महंगा पड़ रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) ने कहा है कि बैंक ग्राहकों द्वारा ATM से बिना किसी शुल्क के पैसा निकालने की सीमा एक नीतिगत फैसला है जो जनहित में लिया गया है।
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