CROP

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग फसलों के प्रीमियम निर्धारण को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

नीति आयोग द्वारा गठित एक कार्यबल ने पराली और अन्य फसल अवशेष से निपटने के उपाय सुझाये हैं। इसमें उन किसानों को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराने की वकालत की गयी है जिन्होंने अपने फसल अवशेष नहीं जलाए।

केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों के गठन की अनुमति दे दी है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करते समय किसान के श्रम सहित उसके द्वारा किए गए प्रत्येक खर्च को ध्यान में रखा जाएगा।

किसानों को कम अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत की घटी हुई ब्याज दर पर मिलेगा। RBI ने इस बारे में बैंकों को निर्देश जारी किया है।

चालू वित्‍त वर्ष में खरीफ सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि पिछले साल से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद यह काफी कम है।

कर्नाटक सरकार ने प्रति किसान 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की आज घोषणा की। इससे सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा।

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी की तर्ज पर दिव्यांगो के कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है।

फसल वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन बेहतर उपज के कारण रिकॉर्ड 9.8 करोड़ टन होने जा रहा है। पिछले साल 9.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।

देश में 8 फीसदी सालाना ग्रोथ रेट के हिसाब से अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक तीन गुना से अधिक 7,250 अरब डॉलर या 469 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

सरकार का जुलाई से शुरू होने वाले 2017-18 के सत्र में कुल 19.44 करोड़ हेक्टेयर बुआई क्षेत्र में से 40 प्रतिशत को बीमा योजनाओं के तहत लाने का लक्ष्य है।

आलू उत्‍पादन इस साल करीब 4.7 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह 2014 में सर्वकालिक उत्पादन स्तर के काफी करीब है। 2015-16 में उत्पादन 4.34 करोड़ टन रहा था।

इस्मा ने पूरे वर्ष के लिए 2.03 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 19 फीसदी कम है। पिछले साल 2.51 करोड़ टन चीनी पैदा हुआ था।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैंकों से कहा कि वह किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएं।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि बेहतर मानसून के कारण चालू फसल वर्ष में दलहन का उत्पादन 18 प्रतिशत बढ़कर दो करोड़ टन हो सकता है।

सरकार ने अब चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस योजना की बिक्री की अनुमति दे दी है।

लगातार दो साल तक कम बारिश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण गुजरात में फसल उत्पादन 95 फीसदी रहा है।

प्रधानमंत्री इस हफ्ते सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी।

इस साल भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि फसलों पर कहर बन के बरसी है। इसके कारण पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है।

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक फसल बीमा योजना को मंजूरी दी जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेगा।