असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
कंपनी फिलहाल वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने में संघर्ष कर रही है। उसके समक्ष 16 हजार से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान का भी दबाव है
रिजर्व बैंक कर्मियों के मंच ने अपने सदस्यों के 4 और 5 सितंबर को समूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा को बैंक प्रबंधन के साथ बातचीत के बाद टाल दी है।
पोत परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह कर्मचारियों के साथ नया वेतन समझौता किया है। इस समझौते के तहत बंदरगाह कर्मचारियों का वेतन 10.6 प्रतिशत बढ़ेगा।
जेट एयरवेज भी आर्थिक रूप से खस्ताहाल हो गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों से साफ कहा है कि अगर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई तो कंपनी 60 दिन बाद ऑपरेट करने की हालत में नहीं रहेगी।
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) में कर्मचारियों की संख्या करीब 94 प्रतिशत घटकर 3,400 रह गयी है। एक समय कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 52,000 थी। RCom ने शेयर बाजार में बुधवार को जानकारी में कहा है कि समूह में कर्मचारियों की कुल संख्या उच्चतम स्तर 52,000 से घटकर 3,400 पर आ गयी है। कर्मचारियों की कुल संख्या में 94 प्रतिशत की कमी आयी है।ऐसा माना जाता है कि कंपनी 2008-10 के दौरान शिखर पर थी
हरियाणा सरकार ने आज अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 2 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। यह वृद्धि एक जनवरी 2018 से प्रभावी होगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कदम का अनुसरण करते हुए मौजूदा 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 7 प्रतिशत कर दिया है।
देश की सबसे बड़ी दुपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में लगभग 30 कर्मचारियों को निकाल दिया है। सू्त्रों ने बताया कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन पर यात्रा खर्च बिलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने, कुछ वेंडरों व डीलरों से व्यक्तिगत फायदे या उपहार लेने का आरोप है।
श्रम मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि (PF) पर देय ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत इसी सप्ताह अधिसूचित कर सकता है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने लगभग पांच करोड़ अंशधारकों के खातों में रिटर्न डालने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्रालय बीते वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर 8.55% की ब्याज दर की पुष्टि कर चुका है। यह बीते पांच साल में पीएफ पर सबसे कम दर होगी।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी।
पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है।
ग्रेच्युटी के तहत किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचरियों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिला करते थे। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की राशि बढ़ा कर 20 लाख रुपए तक कर सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना को चुनने वालों के लिये पेंशन का विकल्प चुनने का एक अंतिम अवसर देने तथा पेंशन व्यवस्था में संशोधन की मांग को लेकर यहां केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्
देश में कर्मचारियों के वेतन में इस साल केवल 9.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह पिछले साल के बराबर ही है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करीब 5 करोड़ अंशधारकों के लिए 2017-18 को लेकर भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.65 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रख सकता है। न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 21 फरवरी 2018 को होने वाली है।
भारतीय रेलवे के ऐसे 13,000 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं जल्द ही समाप्त की जा सकती हैं, जो अनाधिकृत रूप से छुट्टी पर हैं। रेलवे ने 13,521 कर्मचारियों की पहचान की है, जो लंबे समय से ‘अनाधिकृत’ रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं।
वेतनभोगी कर्मचारी उत्सुकता से आम बजट 2018 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती है। कानून के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों को कई कटौती का लाभ मिलता है।
किसी दौर में दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करने वाले टेलिकॉम सेक्टर के लिए अगले 6 से 9 महीने भारी संकट के रहने वाले हैं तथा इस दौरान इसमें 50,000 नौकरियां और जा सकती है।
एयर इंडिया के विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार इस विमानन कंपनी के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में भेजने या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) पैकेज देने की तैयारी कर रही है।
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