FARMER

प्रधानमंत्री कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जबकि लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

भगवंत मान ने आज कहा कि फाज़िल्का और फिरोजपुर क्षेत्रों से पानी की निकासी के लिए 4.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं।

भगवंत मान ने कहा, ‘‘हम किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति दे रहे हैं। अगर आप रेत बेचना चाहते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।’’

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखाधड़ी से बचाना हमारी प्राथमिकता है। नकली और घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए।

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जबकि दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोमवार, 11 अगस्त को देशभर के 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 3200 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि ट्रांसफर करेंगे।

दक्षिणी राज्य का लक्ष्य ‘अन्नदाता सुखीभव’ - ‘पीएम किसान’ योजना के तहत पात्र किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 20,000 रुपये वितरित करना है।

कृषि मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत सभी पात्र किसानों को 20वीं किस्त के पैसे अगले महीने दिए जाएंगे।

विभाग ने कहा कि इस तरह की गलत प्रथाओं से किसानों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ता है।

शिवराज सिंह चौहान ने सही समय पर, किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।

यूपी सरकार के अनुसार, सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू हुआ है, जो 12 जुलाई तक चलेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।

गेहूं विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन खरीद का बड़ा हिस्सा पहले तीन महीनों में ही होता है।

राज्यों के सहयोग से केंद्र कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों सहित अन्य की 2,000 टीमें बनाएगा। हर टीम की जिला स्तर पर हर दिन तीन बैठकें होंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया गया।

देश के लगभग 83,500 किसानों को सरकार की तरफ से दी गई राहत का फायदा मिलेगा। किसानों का समय बचेगा और उन्हें सुविधा होगी।

इस साल बेहतर मानसून होने की उम्मीद से किसानों की आय बढ़ सकती है। साथ ही महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी।

यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह के मुताबिक, 28 मार्च को हुई एक अहम मीटिंग में 9200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया था।