मीडिया में खबरे आई थी कि सरकार कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती कर सकती है
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।
15 अप्रैल की बैठक के बाद शुक्रवार को जी-20 देश के ऊर्जा मंत्रियों की खास बैठक भी होगी
सरकार द्वारा पैसे वापस लेने की अफवाह पर बैंकों में लाभार्थियों की भीड़ जुटी
स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े मंत्रालयों के खर्च में कटौती नहीं होगी
लॉकडाउन खत्म होने से पहले हो सकता है राहत पैकेज का ऐलान
वित्त मंत्रालय ने महिला जन-धन खाताधारकों से राहत राशि की निकासी के लिये बैंकों में एक साथ नहीं पहुंचने और भीड़ लगाने से बचने को कहा है।
6 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया गया है
वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल भुगतान अपनाने का आग्रह किया है।
जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने शनिवार को कहा कि उसने आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से 61 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात पर रिफंड का दावा करने को लेकर मामला दर्ज किया है।
रिजर्व बैंक ने येस बैंक के लिए अधिस्थगन आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक तय अवधि तक येस बैंक बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के किसी भी जमाकर्ता को 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम नहीं दे सकता।
सरकार ने फरवरी में जीएसटी के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जो पिछले साल इसी महीने की वसूली के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखने का इच्छुक है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकारों को 19,950 करोड़ रुपया जारी किया है।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की केन्द्रीय कर- चोरी रोधी इकाई ने दिल्ली में नकली बिलों के जरिये 214 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी पकड़ी है।
वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि देश के 80 प्रतिशत करदाता नई टैक्स दरों को अपना सकते हैं
बजट छपाई से जुड़े डेप्यूटी मैनेजर कुलदीप कुमार शर्मा 26 जनवरी को बजट ड्यूटी पर थे। उसी दिन कुलदीप शर्मा के पिताजी की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह अपने पिता की मौत पर घर जाने के बजाए बजट की छपाई के काम में ही लगे रहेंगे।
इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है
त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 2017 में तीन साल के लिए सेबी का प्रमुख बनाया गया था।
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