FINANCE MINISTRY

इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है

त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 2017 में तीन साल के लिए सेबी का प्रमुख बनाया गया था।

आयकर दाताओं को इस बार आम बजट 2020-2021 में बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती हो सकती है।

वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में पारंपरिक हलवा रस्म के साथ ही आम बजट 2020-2021 के दस्तावेजों की छपाई का काम आज से शुरू हो गया।

बजट की गूढ़ बातों को आम आदमी की समझ में आने लायक बनाने के लिये वित्त मंत्रालय 22 जनवरी से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू करने जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में बनी केन्द्र सरकार ने सत्ता तंत्र और प्रशासन में जिस तरह का बदलाव और सफाई की है वह अपने आप में 'अविश्वसनीय' है।

इस बार आम बजट 1 फरवरी 2020 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये उनका दूसरा बजट होगा। आप भी जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और बजट से जुड़ी कुछ खास बातें।

भारत ने चार देशों इंडोनिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से तांबे की तारों के आयात पर पांच साल के लिए सब्सिडी रोधी शुल्क लगा दिया है।

Latest GST Collection Updates: Gross GST revenue collected in month of Dec, 2019: 2020 में मोदी सरकार के लिए आई पहली खुशखबरी, दिसंबर में GST संग्रह रहा 1.03 लाख करोड़ रुपए

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है।

वित्त मंत्रालय अगले साल 20 मार्च को 'अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान' सम्मेलन का आयोजन करेगा।

केंद्र सरकार ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी बैंक में नया खाता खुलवाने या पुराने खाते का सत्यापन कराने के लिए खाताधारक को उसके धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिए 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया। स्टेट रन और स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हुआ।

एलआईसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आईडीबीआई बैंक में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है।

अधिकारियों से विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि फील्ड एनफोर्समेंट ड्राइव और विजिट के दौरान किसी भी करदाता को बेवजह परेशान न किया जाए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं।

ऐसे समय जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट की तैयारी का काम जोर पकड़ चुका है, वित्त मंत्रालय की बजट टीम में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी बनी हुई है।

ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैश ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। हालांकि कंपनी ने अगले साल इक्विटी सूचकांक में 8.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना जतायी है।

अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी के बीच मोदी सरकार के लिए राहत की खबर आई है। नवंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन छह फीसदी बढ़ा है। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।