एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
रियलस्टेट कंपनी सुपरटेक विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के ग्राहकों को 10,000 फ्लैटों की डिलीवरी का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
देश में मकान की कीमतें इस समय ग्राहकों की जेब के हिसाब से 15 साल के सबसे मुनासिब स्तर पर हैं।
देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 2013 और 2014 के स्तर से 2017 में4 0% गिर गई है। पिछले साल 2,02,800 आवास बेचे गए। इसका प्रमुख कारण दिल्ली-एनसीआर के आवासीय बाजार में तेज गिरावट होना रही।
जेपी समूह नोएडा में अपने अधर में लटके 24 हजार फ्लैट को करीब आठ हजार करोड़ रुपए के खर्च से 2020 तक बनाने व उपभोक्ताओं को उन्हें मुहैया कराने का लक्ष्य तय कर रही है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 2017 आवासीय योजना के तहत इस महीने के अंत तक 12000 फ्लैट्स के लिए ड्रा निकलने जा रहा है।
सेंसेक्स ने सम्वत 2073 में 16 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की। इससे निवेशकों की पूंजी में 25 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
भारत ने घरेलू निर्माताओं के हितों का ध्यान रखते हुए चीन और यूरोपीय संघ के कुछ फ्लैट इस्पात उत्पादों के आयात पर पांच साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है।
रियल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत NCLT ने जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी।
केबल टीवी और ब्रॉडबैंड की सेवा देने वाली कंपनी जीटीपीएल हैथवे की शेयर बाजार में आज लिस्टिंग हुई है। हालांकि जीटीपीएल हैथवे की लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट हुई।
टाटा कैमलॉट के निवेशकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। अदालत ने चंडीगढ़ में सुखना झील के पास टाटा के परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) जल्द ही 12000 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीमत लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम की घोषणा एमसीडी चुनावों के बाद किया जाए।
जेपी इन्फ्राटेक के प्रबंध निदेशक और तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से निवेशकों से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है।
EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले और इनमें शामिल राशि का ब्योरा देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।
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