GAS PRICE

APM गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं है। पुराने गैस क्षेत्रों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों में यह बढ़ोतरी वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के बीच की गई है।

उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थी एक सिलेंडर के लिए 603 रुपये का भुगतान करते हैं, जबकि आम कस्टमर दिल्ली में 903 रुपये देते हैं।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजैक्शन के लिए फीस (Transaction fees) बढ़ाएगा। 1 नवंबर से शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन पर कुछ एक्स्ट्रा फीस चुकानी पड़ सकती है।

सक्रिय घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं की संख्या अप्रैल, 2014 में 14.52 करोड़ थी, जो मार्च, 2023 में बढ़कर 31.36 हो गई।

सरकार के अनुसार जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक अतंरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें 327 फीसदी बढ़ीं, लेकिन भारत में केवल 84 फीसदी ही इजाफा हुआ। जिसके चलते कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।

Gas Price Hike: कई तिमाहियों तक घाटे में रहने के बाद Reliance का गैस खोज कारोबार Energy Price में Global level पर आए उछाल से लाभ में आना शुरू हुआ है।

कोरोना संकट के बीच दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो रहे होटल कारोबारियों को पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा झटका दिया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्राकृतिक गैस के दाम में करीब सात प्रतिशत की कटौती की है। कीमतों में यह कटौती बंगाल की खाड़ी स्थित केजी-डी6 ब्लाक में नये फील्डों से उत्पादित गैस के लिए है।

‘डिजिटल इंडिया’ में बहुत कुछ डिजिटल तरीकों से होने लगा है, जिससे लोगों को होने वाली कई असुविधाएं कम हो गई हैं। इसमें गैस सिलेंडर की बुकिंग भी शामिल है, आप इसे भी अपने फोन से बुक कर सकते हैं।

RIL तथा बीपी पीएलसी ने गैस कीमत संशोधन में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में दी गई कानूनी चुनौती को वापस ले लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) का कहना है कि नेचुरल गैस का उत्पादन करना अब फायदे का व्यवसाय नहीं रह गया है।

IGL ने कहा है कि दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित किए जाने से उनकी श्रम लागत बढ़ गई है। इसीलिए CNG की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया है।

ईरान ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को फर्जाद-बी प्राकृतिक गैस-ब्लॉक आवंटित करने के लिए नई शर्त लगाई है। ईरान बाजार की तीन गुणा दर लगाना चाहता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने प्राकृतिक गैस कीमत फॉर्मूले की समीक्षा की मांग की है क्योंकि दरें लागत से भी कम हो गई हैं।