GST

वित्त सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार को कहा कि वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू करते हुए केंद्र सरकार ने राजस्व का नुकसान इस विश्वास के साथ उठाया है कि भविष्य में इसका अनुपालन बेहतर होगा।

इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम बजट संवाद के मंच पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सैनेटरी नैपकिन पर जीएसटी घटाने की मांग के पीछे चाइनीज़ कंपनियों की लॉबिंग पर शक जताया।

अगर ट्रांस्पोर्ट होने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो नियम के मुताबिक माल के साथ ई-वे बिल रखना जरूरी है

आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्‍प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्‍य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्‍ट्रेशन करवाने वालों की संख्‍या सबसे अधिक रही

आम बजट 2018-19 में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर और निगमकर में भी जेटली ने करदाताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर आधार में विस्तार किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने कहा,इससे हमारे पास मौका है कि हम आने वाले समय में इसके आधार को बढ़ाएं तथा ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाएं।

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को प्रोत्‍साहित करने और आम घर खरीदारों को राहत देने के लिए हर किसी को सरकार से इस साल बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्‍मीद है।

बिहार और झारखंड में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व संग्रह पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी।

बजट भले ही 1 फरवरी को आना हो, लेकिन पिछले हफ्ते मिनी बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।

जीएसटी कलेक्‍शन में लगातार दो महीने की गिरावट देखने के बाद दिसंबर महीने के लिए इसमें वृद्धि दर्ज की गई है।

केंद्र सरकार ने दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी है। राजस्व विभाग ने इसकी जानकारी दी।

देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्‍ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि पर नजर रखे हुए है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को अपनी 25वीं बैठक में 29 वस्‍तुओं पर जीएसटी रेट घटाकर शून्‍य प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

खुदरा क्षेत्र के उद्यमियों ने फाइनेंस तक आसान पहुंच और क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये आगामी बजट में उन्हें उद्योग का दर्जा दिए जाने और वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) को सरल बनाने की मांग की है।

ट्रोल और डीजल को GST के दायरे में रखा जाए या नहीं इसपर अंतिम फैसला GST काउंसिल को ही करना है और GST काउंसिल अगर पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में करती है तो इससे इनकी कीमत में भारी कटौती हो जाएगी

पर्सनल केयर सेगमेंट में डव तथा पीयर्स साबुन के साथ फेयर एंड लवली क्रीम के कारोबार में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। इंदुलेखा ब्रांड के तहत इंदुलेखा भ्रिंगा शैंपू लॉन्च किया है जो बालों को झड़ने से रोकने के लिए एक आयुर्वेदिक दवा है

DGS ने तेल साबुन जैसे उत्पाद यानि FMCG प्रोडक्ट बनाने वाली प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) को मुनाफाखोरी के लिए नोटिस जारी किया है

सरकार की केंद्रीकृत ई-वे बिल प्रणाली में गुजरात, हरियाणा और बिहार सहित कम से कम छह और राज्य आज शामिल हो गए।

इस बार सरकार जनता को बजट से पहले ही खुश करने की कोशिश में है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की महत्‍वपूर्ण बैठक 18 जनवरी को बुलाई गई है।