नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए आयकर विभाग ने कहा, वे ऐसे मामलों में जुर्माना लगाएं और कार्रवाई शुरू करें।
आयकर विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी ईमेल आधारित आयकर आकलन परियोजना का विस्तार करते हुए दो और शहरों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है।
जरूरतमंदों तक एलपीजी गैस सब्सिडी पहुंचाने के लिए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा कराना अनिवार्य कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीडीटी को लिखा पत्र
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित कमाई के बार में पहली बार जारी किए।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जारी किया। साथ ही पनामा दस्तावेज मामले की जांच के लिए एक नए कार्यबल का गठन किया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स अधिकारी के सामने अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की सुविधा शुरू हो गई है। रिटर्न की तरह अपील फार्म दायर की जा सकती है।
आपको कितना Tax अदा करना है अब यह जानना बेहद आसान हो गया है। आयकरदाता विभाग द्वारा इसके लिए एक खास Tax कैल्कुलेटर लॉन्च किया गया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किया है। इसके तहत 50 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले लोगों को महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की शिकायतों के बाद एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे इस्तेमाल करना आसान है।
सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म सिमेनटेक का कहना है भारत, अमेरिका और अन्य देशों में इनफार्मेशन चुराने के लिए लोगों को टैक्स कटौती से जुड़े फर्जी ईमेल भेज रहे हैं।
आयकर विभाग इस महीने के आखिर तक छोटे करदाताओं को लगभग 1,148 करोड़ रुपए मूल्य के 64,000 रिफंड जारी करेगा।
अब जांच के लिए टैक्स अधिकारी से आपकी सीधे मुलाकात नहीं होगी। आयकर विभागसभी जांच के मामलों में ई-मेल के जरिये पत्राचार करने की योजना बना रहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को फर्जी ई-मेल से सावधान रहने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो सकता है।
सरकार ने टैक्स अधिकारियों को 50,000 रुपए से कम राशि वाले दावों के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। फिलहाल 5400 करोड़ रुपए की राशि पैंडिंग है।
कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
सरकार आयकर रिटर्न फार्मों को और सरल बनाने की संभावना तलाश रही है। जिससे करदाता चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लिए बिना उन फार्मों को भर सकें।
आने वाले दिनो में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मोबाइल ऐप बना रहा है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए किया जा सकेगा।
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