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भारतीय रेल के नेटवर्क में हमेशा से राजधानी एक्सप्रेस या वंदे भारत जैसी ट्रेनों का दबदबा रहा है, लेकिन उत्तर मध्य रेलवे (NCR) की ताजा वित्तीय रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। साल 2025-26 के कमाई के आंकड़ों में एक ऐसा फेरबदल हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।

यह कदम दिव्यांग यात्रियों को आरामदायक, सम्मानजनक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे पहले अक्सर इन कोचों में अनधिकृत लोगों द्वारा सीटें घेरने की शिकायतें आती रहती थीं।

रेल मंत्रालय ने वंदे मेट्रो के रूप में एक ऐसा गेमचेंजर तैयार किया है, जो न केवल शहरों के बीच की दूरियों को मिटा देगा, बल्कि सफर को लग्जरी भी बनाएगा। सालाना यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।

देश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने ₹24,815 करोड़ की लागत वाली दो बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू होगा।

डेढ़ सदी से भी अधिक समय से, भारतीय रेल ने बदलती आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकियों और उम्मीदों के साथ तालमेल बिठाते हुए निरंतर खुद को ढाला है। चाहे वह स्टीम इंजनों और प्रारंभिक इंजीनियरिंग आविष्कारों का दौर हो, या फिर विद्युतीकृत नेटवर्क, आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास का समय।

आयात-निर्यात में भारी अंतर की वजह से व्यापार घाटा 2025-26 में बढ़कर 112.16 अरब डॉलर के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया, जो 2024-25 में 99.2 अरब डॉलर था।

आईएमएफ ने अपनी 'वैश्विक आर्थिक परिदृश्य' रिपोर्ट में ये अनुमान जताते हुए कहा कि इस साल 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

अगर आप रोज सफर करने वाले पैसेंजर हैं या शहरों या अन्य जगहों से अक्सर आना-जाना लगा रहता है तो आप इस ऑफर का लाभ लेंगे तो आपके कुछ पैसे बचेंगे। इसके लिए आपको काउंटर पर टिकट के लिए लाइन भी नहीं लगने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि यह ट्रेन दिल्ली, यूपी या बिहार रूट पर नहीं, बल्कि दक्षिण और पश्चिम भारत के बीच चलाई जाएगी, जिससे इस रूट के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को कामाख्या और हावड़ा के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

केंद्र के इस फैसले से राज्य में भंडारन की समस्या का सामना कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहले से वर्तमान रबी सीजन में गेहूं की खरीद बेहतर ढंग से हो सकेगी।

मिडिल ईस्ट संकट ने जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर दुनिया को चौंका दिया है।

आरबीआई ने बुधवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कमोडिटी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन में बाधा जैसी चिंताओं से वृद्धि दर नरम रह सकती है।

ये स्पेशल ट्रेनें बिहार से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और पुणे के बीच चलाई जाएंगी, जो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश के भी प्रमुख शहरों और जिलों के रास्ते चलाई जाएंगी।

ये रियायती दरें 16 मार्च से प्रभावी मानी जाएंगी और इसका सबसे बुरा असर मैंगलोर रिफानरी, चेन्नई पेट्रोलियम और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी स्वतंत्र रिफाइनरियों पर पड़ेगा।

गर्मी की छुट्टियों में घर जाने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हर साल की तरह इस बार भी ट्रेनों में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई और पुणे से 2100 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है।

उत्तर रेलवे ने कानपुर-कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक सेक्शन पर 42 दिनों का मेगा ब्लॉक लागू किया है, जो 2 अप्रैल से 13 मई तक जारी रहेगा। हर दिन करीब 8 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रेलवे ब्रिज नंबर 110 पर बड़े स्तर पर मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा।

आरबीआई ने ये भी निर्देश दिया कि अधिकृत डीलर बैंक ऐसे किसी भी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध को दोबारा बुक नहीं कर सकेंगे, जिसे इन निर्देशों के लागू होने के बाद रद्द किया गया हो।

1 अप्रैल, 2026 से टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड के नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत, अब यात्रियों को ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करनी होगी।

वित्त वर्ष 2025-26 में असर डालने वाले कारक 2011-12 के कारकों से अलग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में मुद्रा की शुरुआती गिरावट तब शुरू हुई जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए, जिससे डॉलर की मांग में भारी उछाल आया।