LIC

पॉलिसी धारक ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए अपनी पॉलिसी के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। इससे प्रीमियम में भुगतान में देरी जैसी भूल से बचा जा सकेगा। साथ ही पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसी के सभी लाभ की जानकारी रहेगी।

वित्त बिल 2021-22 में एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के पक्ष में प्रतिस्पर्धा के आधार पर आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है, यह इश्यू साइज के 10 प्रतिशत तक हो सकता है।

आपके लक्ष्य को पूरा करने करने में मदद करती है एलआईसी की एक खास योजना।

सचिव तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिया है कि एलआईसी के प्रस्तावित IPO में 10 प्रतिशत कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

DIPAM सचिव के मुताबिक बीपीसीएल और एयर इंडिया में हिस्सा बिक्री सितंबर तक पूरा कर ली जाएगी। वहीं, एलआईसी आईपीओ अक्टूबर के बाद आ सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की घोषणा की है।

पॉलिसीधारकों को विलंब शुल्क पर 20 प्रतिशत या 2,000 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं सालाना प्रीमियम एक लाख से तीन लाख रुपये होने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एलआईसी ने अपने ग्राहकों के लिए इसी तरह का अभियान 10 अगस्त से नौ अक्टूबर, 2020 तक भी चलाया था।

बिड जमा करने की समयसीमा 8 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 11 दिसंबर के शाम साढ़े पांच बजे कर दी गई है। वहीं बिड 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे खोली जाएगी। पहले इसके लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई थी।

2021 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ भी आ सकता है। अनुमान है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसके साथ ही कल्याण ज्वैलर्स, इंडिगो पेंट्स और जोमैटो के आईपीओ भी अगले साल आएंगे।

पारंपरिक एंडोवमेंट प्लान्स के उलट टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी अवधि के दौरान आपके जीवित रहने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। ऐसे में इन टर्म प्लान्स का प्रीमियम बेहद कम होता है।

1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें पैसों के ट्रांसफर, रेलवे, LIC किस्त और गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ीं कई चीजें शामिल हैं।

एलआईसी के मुताबिक, इस प्लान को 13 साल से लेकर 50 साल तक का कोई व्यक्ति ले सकता है। इस प्लान में हर पाचवें साल में यानी 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 20वें साल पर 15-20 फीसदी मनी बैक मिलेगा।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कैप्स और डिलॉयट को आईपीओ से पूर्व का परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। वहीं विधायी संशोधन के लिये वित्तीय सेवा विभाग दिपम के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस संशोधन के जरिये एलआईसी अधिनियम में जरूरी बदलाव किये जायेंगे।

जिन लोगों की आय कम है, उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लान (Micro Insurance Plan) काफी फायदेमंद है। यह सुरक्षा और बचत का एक अच्छा मिश्रण है।

कंपनी अभी भी बाजार में 28,000 करोड़ रुपये के साथ शुद्ध निवेशक बनी हुई है। वहीं कंपनी को इस साल अगस्त तक बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण प्रीमियम से 87,300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

28 सितंबर को होने वाली एजीएम में कंपनी रकम जुटाने की योजना पर शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी के मुताबिक ये रकम एक से अधिक किस्तों में जुटाया जा सकती है। रकम को अगले एक साल में जुटाने की योजना है

एलआईसी अपनी पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरु करने का मौका दे रही है। एलआईसी ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कैंपेन में खास शर्तों को पूरा करने वाली पॉलिसी को फिर से शुरू करने का ऑफर दिया जा रहा है

कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है।

एलआईसी ने बयान में कहा कि रिवाइवल के लिए पॉलिसीधारकों को विलंब शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।