LIC

सिबिल में 700 अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले ग्राहकों के लिए 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज की दर 6.90 प्रतिशत से शुरू होगी।

सरकार आईपीओ लाने से पहले दो सलाहकारों को प्रक्रिया में शामिल करेगी

नियम तोड़कर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते निर्यात करने पर कार्रवाई

बैंक ने 2014 में ही कारोबार बंद कर दिया था, उबरने की गुंजाइश न होने से लाइसेंस रद्द किया गया

कोरोनो संकट की वजह से समय पर प्रीमियम न चुकाने वालों को मिली राहत

फिच ने कहा कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एलआईसी को अधिक कड़े खुलासा नियमों को पूरा करना होगा।

सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।

एलआईसी का नये कारोबार से पहले साल का प्रीमियम पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी संगठन मंगलवार को एक घंटे ‘वॉक आउट’ हड़ताल की।

एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 46.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एलआईसी की शेयर बाजार में लिस्टिंग अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में हो सकती है

बाजार का अनुमान है कि एलआईसी का आईपीओ दशक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा

सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है।

संगठन ने लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती की भी मांग की है।

एलआईसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आईडीबीआई बैंक में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है।

डूबी हुई अथवा बंद पड़ी बीमा पॉलिसी (लैप्स पॉलिसी) से आशय ऐसी बीमा पॉलिसियों से है जो एक निश्चित अवधि के दौरान नियमित तौर पर प्रीमियम नहीं चुका पाने के कारण बंद हो जाती हैं।

अक्सर हर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है लेकिन इस बार बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इस बार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को की गई है।

कारोबार वृद्धि से जुलाई 2019 के अंत तक उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 73.1 प्रतिशत हो गई।

देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।

टाटा समूह न केवल देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, बल्कि शीर्ष 25 ब्रांडों में इसने सबसे तेज वृद्धि भी दर्ज की है।