LIC

कंपनी अभी भी बाजार में 28,000 करोड़ रुपये के साथ शुद्ध निवेशक बनी हुई है। वहीं कंपनी को इस साल अगस्त तक बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण प्रीमियम से 87,300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

28 सितंबर को होने वाली एजीएम में कंपनी रकम जुटाने की योजना पर शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी के मुताबिक ये रकम एक से अधिक किस्तों में जुटाया जा सकती है। रकम को अगले एक साल में जुटाने की योजना है

एलआईसी अपनी पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरु करने का मौका दे रही है। एलआईसी ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कैंपेन में खास शर्तों को पूरा करने वाली पॉलिसी को फिर से शुरू करने का ऑफर दिया जा रहा है

कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है।

एलआईसी ने बयान में कहा कि रिवाइवल के लिए पॉलिसीधारकों को विलंब शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

सिबिल में 700 अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले ग्राहकों के लिए 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज की दर 6.90 प्रतिशत से शुरू होगी।

सरकार आईपीओ लाने से पहले दो सलाहकारों को प्रक्रिया में शामिल करेगी

नियम तोड़कर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते निर्यात करने पर कार्रवाई

बैंक ने 2014 में ही कारोबार बंद कर दिया था, उबरने की गुंजाइश न होने से लाइसेंस रद्द किया गया

कोरोनो संकट की वजह से समय पर प्रीमियम न चुकाने वालों को मिली राहत

फिच ने कहा कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एलआईसी को अधिक कड़े खुलासा नियमों को पूरा करना होगा।

सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।

एलआईसी का नये कारोबार से पहले साल का प्रीमियम पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी संगठन मंगलवार को एक घंटे ‘वॉक आउट’ हड़ताल की।

एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 46.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एलआईसी की शेयर बाजार में लिस्टिंग अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में हो सकती है

बाजार का अनुमान है कि एलआईसी का आईपीओ दशक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा

सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है।

संगठन ने लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती की भी मांग की है।

एलआईसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आईडीबीआई बैंक में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है।