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वित्त मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि 2003 के केंद्रीय बजट पर चर्चा और IDBI (निरसन) अधिनियम, 2003 पर संसदीय बहस के दौरान, सरकार की हिस्सेदारी को कम होने से रोकने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था।

नए एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-7 यानी BS-7 अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए 3 चरणों में लागू किए जाएंगे। मसौदे में नए स्टैंडर्ड्स को अप्रैल 2029, अप्रैल 2031 और अप्रैल 2035 से 3 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है।

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) का बताया जा रहा एक राजपत्र वायरल हो रहा है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि डेलिगेशन ने अन्य मांगों के अलावा एक्स-ग्रेशिया की पेमेंट, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधाएं और पीएसबी कर्मचारियों पर लागू मौजूदा पीएलआई ढांचे में बदलाव की मांग की।

रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट में 3 घटक शामिल हैं।

ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ इन राज्यों की तस्वीर बदलेंगे, बल्कि देश की ट्रांसपोर्ट इंफ्रा और अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान देंगे।

रेलवे ने रिफॉर्म तहत पावर प्लांट्स से उत्पन्न होने वाले फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन को सुरक्षित बनाया गया है।

मंत्रालय ने इंजन क्षति या वारंटी खत्म होने जैसे दावों को भी खारिज करते हुए कहा कि ऑटो कंपनियां और बीमा कंपनियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि E20 के लिए निर्मित गाड़ियों की वारंटी और बीमा वैध रहते हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ही 30,000 अपीलें दाखिल की गईं, जबकि एक दिन में सबसे ज्यादा 5,500 अपीलें दर्ज की गई हैं।

सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 के कानूनों में भी बदलाव किए हैं।

सदस्यों में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के सीईओ दिलीप ओम्मन, सोमानी इम्प्रेसा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सोमानी, टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा शामिल हैं।

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की दोनों ओर की पटरियों के लिए हाल ही में बनकर तैयार हुई एमटी-07 पर्वतीय सुरंग, 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है।

नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों- गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी और राजधानी लखनऊ के छात्रों, किसानों और छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा।

बिजली और ईंधन की बचत, वर्चुअल कामकाज और सरकारी खर्च घटाने को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं।

आरबीएल बैंक ने एक बयान में कहा कि प्राथमिक पूंजी निवेश के तौर पर करीब 3 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।

नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन कंपनियों के लिए सुचारू संचालन के लिए पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि अगर परियोजना जटिल है जैसे- कई रेलवे ओवरब्रिज, लंबी एलिवेटेड सड़क या सुरंग शामिल हो तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।

डीजीसीए ने 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक के लिए 9 अनुसूचित एयरलाइन कंपनियों का डोमेस्टिक समर फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है।

जब सड़क परिवहन मंत्रालय ने FASTag Annual Pass के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था, तभी इसकी कीमत में हर साल बदलाव करने का नियम भी बताया गया था।

भारत सरकार की ये टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 11 मार्च को भारत और चीन समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों एवं औद्योगिक प्रथाओं को लक्षित करते हुए 'धारा 301' के तहत व्यापार जांच शुरू की है।