संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।
भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने की कड़ी वकालत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को हर वैश्विक मंच पर जोर-शोर से उठाया है।
भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने की कड़ी वकालत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को हर वैश्विक मंच पर जोर-शोर से उठाया है।
कौन कहता है कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो स्मार्टफोन रखते हैं और ट्विटर को अपने टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करते हैं?
केंद्र ने पीएम-किसान कार्यक्रम के तहत लाभार्थी किसानों को अब तक 12,305 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी नकद सहायता दी जा रही है ताकि उनकी आय बढ़ाने में मदद की जा सके।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये टीम इंडिया पर जोर दिया है और कहा है कि भारत राज्यों के सहयोग से 2024 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार (Business) शुरू करना चाहता है या फिर अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत: 20 जून को वित्त मंत्रालय के सभी पांच विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
modi govt dismisses 12 senior income tax officers for corruption misconduct । मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।
देश में नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है।
भाजपा की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के अनुसार, देश में बेरोजगारी दर जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के दौरान एक साल में 6.1 फीसदी रही जोकि पिछले 45 साल का सर्वाधिक ऊंचा स्तर है।
पीएमओ ने कहा कि जो सूचना मांगी गई है वह व्यक्तिगत प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी छूट है।
नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल में 4 बड़ी आर्थिक चुनौतियों से निपटना होगा। जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, आरबीआई सरप्लस और एनपीए से मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में चुनौती खड़ी करेंगे।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने 12 हजार का जादुई आंकड़ा पार कर बनाया इतिहास।
सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई) के अध्यक्ष टी चंद्रु ने कहा कि आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी जीत काफी हर्ष की बात है।
अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नई सरकार को कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में ढील देनी चाहिए, श्रम सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए
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