ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी और एंटी-वायरस ब्रांड कैस्पर स्काई के शोधकर्ताओं ने चेताया है कि कई साइबर अपराध समूह 2020 में ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम को निशाना बना सकते हैं।
रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान ने आज कहा कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और नकदी विहीन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है।
सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की खरीद दर 2,971 रुपए प्रति ग्राम निर्धारित की है। गोल्ड बॉन्ड के लिए आवेदन 23 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है।
मोबाइल वॉलेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी इस क्षेत्र में उतर गई है। 10 करोड़ यूजर ऑनलाइन पेमेंट आसानी से कर सकते हैं।
मोबाइल वॉलेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी इस क्षेत्र में उतर गई है। 10 करोड़ यूजर ऑनलाइन पेमेंट आसानी से कर सकते हैं।
चीन में कार्डों के माध्यम से कैश विथड्रॉल की मात्रा में पहली बार घटी है। लगातार मोबाइल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है जिसके कारण लोग पैसे नहीं निकाल रहे हैं।
हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नकद भुगतान की तुलना में आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ता है और किस तरह के लेन-देन के लिए आपको कितना शुल्क देना होता है।
डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्पॉन्स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।
मोदी सरकार की चलाई जा रही LPG योजना उज्ज्वला को जबरदस्त रिसपॉन्स मिला है इस कदम के बाद भारत LPG खपत करने के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है
पेट्रोल और डीजल के बाद LPG सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपए प्रति सिलेंडर की छूट मिलेगी।
एयरलाइंस शुरू करने, विमान परिचालन और पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया अब कम जटिल होगी। डीजीसीए ने केवल ऑनलाइन ही शुल्क वसूलने का फैसला किया है।
देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक(SBI) ने मोबाइल पर आधारित सबसे सरल पेमेंट सिस्टम mVisa को लॉन्च कर दिया है।
स्मार्टफोन आपके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। आपका स्मार्टफोनएक एप की मदद से अब एक बैंक का रूप धारण करने वाला है।
सरकार पेमेंट ट्रांसफर को एक मोबाइल कॉल करने या ई-मेल भेजने जितना आसान बनाना चाहती है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया।
क्रेडिट, डेबिट व प्रीपेड कार्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के बढ़ते इस्तेमाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.08 अरब डॉलर का योगदान किया है।
कार्ड और दूसरी बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों के लिए सरकार और रिजर्व बैंक कदम उठाएंगे और तुरंत उनके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।
देश में कैश-लेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल तरीके से खरीदारी करने वालों को छूट दे सकती है। बजट 2016 में इसकी घोषणा होने की संभावना है।
बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है।
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