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देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक(SBI) ने मोबाइल पर आधारित सबसे सरल पेमेंट सिस्‍टम mVisa को लॉन्‍च कर दिया है।

दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।

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आप ऑनलाइन शॉपिंग की तरह Mutual Funds में भी निवेश कर सकते हैं। कई म्‍यूचुअल फंड कंपनियां ऑनलाइन निवेश के लिए डायरेक्‍ट प्‍लान प्‍लांस पेश कर रही हैं।

भारतीय लोग इंटरनेट का सबसे ज्‍यादा इस्‍तेमाल ई-शॉपिंग के लिए करते हैं और हर महीने वह औसतन 9,400 रुपए ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस हफ्ते ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेटफॉर्म शुरुआत करेंगे। यह देश भर के 585 थोक बाजारों को एकीकृत करेगा।

स्‍मार्टफोन आपके दैनिक जीवन का एक महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा बनने जा रहा है। आपका स्‍मार्टफोनएक एप की मदद से अब एक बैंक का रूप धारण करने वाला है।

सरकार पेमेंट ट्रांसफर को एक मोबाइल कॉल करने या ई-मेल भेजने जितना आसान बनाना चाहती है और इसी लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्‍च किया।

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बेहद निराशाजनक खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 फीसदी एंट्री टैक्स लगाने का रास्ता साफ कर दिया है।

Digital India के लिए तेजी से प्रयास कर रही सरकार अब एक नई छलांग लगाने की तैयारी में है। सरकार खरीद में तालमेल के लिए एक पोर्टल का विकास कर रही है।

ई-कॉमर्स कारोबार के चलते कारोबारियों की बिक्री और वैट में कमी को देखते हुए राज्‍यों ने ऑनलाइन बिक्री पर एक अप्रैल से टैक्‍स लगाने का फैसला किया है।

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जल्दी ही डिस्काउंट गायब होने वाला है। आप इन वेबसाइट से भारी डिस्काउंट पर सामान खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में निराशा हाथ लग सकती है।

देश में 4G सर्विस के विस्तार के साथ ही आने वाले वर्षों में ऑनलाइन सामग्री की मांग में जोरदार तेजी आएगी। डेलॉयट की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है।

भारत का ईकॉमर्स सेक्‍टर आक्रामक मार्केटिंग और डिस्काउंट ऑफर्स के चलते तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में पिछले साल 5.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी।

ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी Goibibo ने इसके लिए गो टाइम गारंटी सर्विस लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि वह कैंसेलेशन के दो घंटों के भीतर आपको आपका रिफंड दे देगी।

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भारत में इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। लोगों में जागरुकता बढ़ी है, लेकिन रोजाना ठगी के मामले सामने आ रहे हैं।

क्रेडिट, डेबिट व प्रीपेड कार्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के बढ़ते इस्तेमाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.08 अरब डॉलर का योगदान किया है।

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। इसके के लिए देश के कई राज्यों में मौजूद आरटीओ को ऑनलाइन जोड़ा गया है।

भारत में तेजी से चल रही स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया की लहर के बीच सरकार ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल एडवरटाइजमेंट को मुश्किल बना दिया है।