PENSION

DA hike News: सरकारी कर्मचारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। होली से ठीक पहले मिली इस खबर से कमर्चारियों में खुशी की लहर है। बता दें, इससे पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था।

New Pension Restored: केंद्र और राज्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों को बहाल कर दिया है।

झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुन: क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी।

कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।

Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।

National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।

8th Pay Commission: महंगाई (Inflation) के दौर में हर कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए (DA) में बढ़ोत्तरी करती है।

Pension Scheme:यह कर्ज उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है। यह लोन 15 सालों के लिए होता है।

Rajasthan और Chhattisgarh के बाद यह राज्य "पुरानी पेंशन योजना"(Old Pension Scheme) लागू करने जा रहा है। जानिए यह नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से किस प्रकार अलग है और कर्मचारियों को इससे क्या नफा-नुकसान है?

सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में न्यासियों ने सी-डीएसी द्वारा केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए 'फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक' का बैंकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन सरकारी योजना में फॉर्म को भरने पर मोदी सरकार 1800 रुपए प्रतिमाह दे रही है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने कहा, ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है।

पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सोमवार को कहा कि सितंबर 2021 के अंत तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 4.63 करोड़ हो गई।

पीएफआरडीए कानून के लंबित संसोधनों पर बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन्हें मंजूरी मिल जाएगी।

अटल पेंशन योजना का लक्ष्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाना है।

पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेंशन का भुगतान बरसों तक देश की सेवा के लिए किया जाता है। मंच ने कहा, ‘‘अब सवाल उठता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आयकर क्यों लगता है।

इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं।