PETROLEUM

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन की परिभाषाओं और नियामक प्रावधानों में बदलाव करते हुए उद्योग मानकों के मुताबिक लाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

कंपनी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन सप्लाई है और हम देश के साथ खड़े हैं। कंपनी ने यह बात तब कही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में कहा कि आयात में रुकावट आने की स्थिति में भारत के रणनीतिक भंडार लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

सरकार की तरफ से कहा गया कि कच्चे तेल (क्रूड) की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियों का संचालन भी बिना किसी बाधा के जारी है। ड्राई-आउट जैसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे सप्लाई चेन स्थिर बनी हुई है।

भारत का सिर्फ़ 40 परसेंट क्रूड होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है, और बाकी 60 परसेंट क्रूड दूसरे सोर्स से आता है। भारत पिछले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूस से क्रूड इंपोर्ट करना जारी रखे हुए है। LPG और LNG सप्लाई के मामले में भारत अच्छी स्थिति में है।

भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 88% हिस्सा आयात करता है। जानकार मानते हैं कि अगर होर्मुज रूट बंद होता है, तो भारत वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो सकता है।

पिछले साल जून में आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अडाणी ग्रुप की कंपनियों ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से ईरानी एलपीजी का आयात किया था।

शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से अपनाया जा रहा है। कई टियर-2 और टियर-3 शहरों में इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (ई-रिक्शा) प्रमुख हो गए हैं। इनका असर यह हुआ है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन में डीजल का उपयोग सीधे तौर पर कम हो रहा है।

सरकार की तरफ से किया गया यह फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और ट्रम्प के टैरिफ के बीच लिया गया है।

राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा किए गए ईंधन के निर्यात पर लेवी को खत्म कर दिया गया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आईओसी के कार्यकारी निदेशक अरविंदर सिंह साहनी को आईओसी के चेयरमैन के पद पर पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वर्तमान में, डीलरों को पेट्रोल पर कमीशन के रूप में 1,868.14 रुपये प्रति किलोलीटर के साथ बिल किये गये मूल्य का 0.875 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। डीजल पर यह 1389.35 रुपये प्रति किलोलीटर है। साथ ही बिल योग्य मूल्य का 0.28 प्रतिशत कमीशन मिलता है।

विंडफॉल टैक्स को हर दो सप्ताह में संशोधित किया जाता है। पिछली समीक्षा के दौरान 1 मई को पेट्रोलियम क्रूड पर टैक्स को 9,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।

अगर क्रूड ऑयल की वैश्विक बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ जाती हैं तो घरेलू कच्चे तेल पर यह टैक्स लगाया जाता है। यह फैसला विंडफॉल गेन टैक्स की हर 15 दिनों पर होने वाली समीक्षा में लिया गया।

Petroleum Ministry Order: देश में डीजल वाहनों को बैन करने की खबर में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आज जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार डीजल वाहनों को बैन करने को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है।

सरकार के लक्ष्य के मुताबिक साल 2030 तक भारत की ऊर्जा की कुल जरूरत में 40 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से पूरा होगा।

डीजल की बिक्री अगस्त में 12 प्रतिशत गिरकर 48.4 लाख टन रह गई। सालाना आधार पर डीजल की बिक्री में 20.7 प्रतिशत की गिरावट रही। इसी तरह अगस्त में पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत घटकर 23.8 लाख टन रह गई। अगस्त में एलपीजी बिक्री सालाना आधार पर पांच प्रतिशत घटकर 22 लाख टन रही।

वायरस की पुष्टि होने के बाद पेट्रोलियम मंत्री मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती