UNION BUDGET

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत लगाए जाने वाले ओआईडी उपकर को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद 1 मार्च, 2016 से विशिष्ट दर के बजाय 20 प्रतिशत मूल्य-आधारित शुल्क में बदल दिया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा था।

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बजट 2026 में सामने आ सकती है। लंबे समय से कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है और अब संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बजट में इसे बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है।

जब भी देश के आम बजट का जिक्र होता है, तो लोगों की नजर टैक्स, महंगाई, सब्सिडी और सरकारी स्कीम पर टिक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था और उस दौर में देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी?

यूनियन बजट 2026 से पहले देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स की नजरें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं। बीते कुछ सालों से सरकार का साफ संदेश रहा है कि मिडिल क्लास और सैलरीड टैक्सपेयर्स की जेब में ज्यादा पैसा बचे, ताकि खपत बढ़े और इकोनॉमी को रफ्तार मिले।

बजट प्रिंटिंग की अंतिम और सबसे गोपनीय चरण की शुरुआत पारंपरिक ‘हलवा’ समारोह से होती है। यह समारोह अगले सप्ताह (जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में) होने की संभावना है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 कृषि को केवल एक कल्याणकारी क्षेत्र के बजाय आर्थिक विकास के मजबूत इंजन के रूप में स्थापित करने का एक खास मौका है।

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ हफ्तों में पेश किया जाने वाला नया बजट इसी तर्ज पर होगा।

अधिकारियों का कहना है कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रविवार, 1 फरवरी को ही देश का आम बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में जैसी पारदर्शिता लाई गई है, वैसा ही सीमा शुल्क में भी करने की जरूरत है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दी गई है। बजट में आज के ऐलान के बाद से अब ग्राहकों को स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी की खरीद भी सस्ती पड़ेगी।

किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ा दी है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में आसानी होगी।

सरकार की तरफ से इस पहल का मकसद ब्याज आय पर कटौती को बढ़ाकर सेवानिवृत्त लोगों को अधिक वित्तीय राहत प्रदान करना है।

वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद कंपनियों को आने वाले समय में फायदा मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फूड और होम डिलीवरी बॉय वालों के लिए खास ऐलान किया है। इसमें उन्होंने बताया कि अब फूड डिलीवरी बॉय वालों को बीमा कवर का फायदा दिया जाएगा।

अगर आप घर पर हैं और टीवी पर बजट भाषण देखना चाहते हैं तो आप हमारे टीवी चैनल इंडिया टीवी पर बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके अलावा, आप संसद टीवी चैनल पर भी बजट भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

बजट सत्र, साल का पहला सत्र होता है। बजट सत्र के बाद संसद में मॉनसून सत्र और अंत में शीतकालीन सत्र चलता है। इस बजट सत्र में सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र के लिए कुल 16 बिल और 19 बिजनेस पहले से ही संसद में लिस्ट हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला ये लगातार आठवां बजट होगा। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जिसमें सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं के साथ-साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि ये बजट किसानों की भलाई के लिए हैं। बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है। इससे महाराष्ट्र समेत देश के बाकी किसानों को काफी फायदा होने वाला है।