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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान पहले की तरह ही अपना गेहूं बेच सकेंगे। गेहूं बेचने के लिए खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

टाटा मोटर्स ने लखनऊ प्लांट से बड़ा लक्ष्य तय किया है। अगले 5 साल में कंपनी 20 लाखवां कमर्शयिल वाहन का टारगेट लेकर चल रही है। कंपनी को इस प्लांट से बड़ी उम्मीदें हैं।

अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, पार्किंग और आगमन-प्रस्थान मार्गों को पूरी तरह व्यवस्थित किया जा चुका है, वहीं यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

राज्य में 8 क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद होगी और 6,500 क्रय केंद्र सभी 75 जिलों में संचालित किए जाएंगे। इसके भीतर एफसीआई, खाद्य एवं विपणन विभाग, उप्र मंडी परिषद, उप्र पीसीएफ, पीसीओयू, उप्र एसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्‍यम से खरीद होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। किसानों को अब गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास के मामले में ये मॉडल एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि किस प्रकार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करके बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा सकता है।

योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने दो दिनों की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे थे। सोमवार को उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और निवेश एवं अवसंरचना विकास में सहयोग पर चर्चा की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी आपदा आती है, तो हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए।

उत्तर प्रदेश का यह बजट पाकिस्तान के बजट से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। गणना के आधार पर इस बजट को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के संयुक्त बजट से भी अधिक बताया जा रहा है।

यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है।

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रमुख मदों में किए गए आवंटन का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 और 6 प्रतिशत है।

सरकार चाहती है कि राज्य का छोटे-से-छोटा कस्बा भी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़े, ताकि प्रदेश का कोई भी एक कोना, दूसरे कोने के साथ शानदार तरीके से कनेक्ट हो।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश की राजधानी दिल्ली समेत इसके आसपास के सभी शहरों जैसे- गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम से जोड़ा जाएगा।

विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत भुगतान में अगर देरी होगी तो इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। इस योजना में किसान और मजदूर दोनों के हितों को सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है।

गोमती नदी पर वाटर मेट्रो की शुरुआत से न सिर्फ लखनऊ और अन्य शहरों में यातायात की समस्या हल होगी, बल्कि यह यूपी में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। वाटर मेट्रो के जरिये राज्य में जल परिवहन के नए रास्ते खोले जा रहे हैं, जो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण परिवहन विकल्प साबित हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नदाता किसानों और राइस मिल मालिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1 प्रतिशत रिकवरी छूट देने का फैसला किया है।

दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन से उत्तर प्रदेश को देश और विदेश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में राज्य की औद्योगिक नीति और निवेश माहौल लगातार सकारात्मक संकेत दे रहा है।

राकेश सचान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी तरफ से विशेष पैकेज पर विचार कर रही हैं।

एएसआई 2023-24 रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब “बीमारू राज्य” की छवि से निकलकर भारत के औद्योगिक विकास का इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार की नीतियों ने प्रदेश को एक ऐसा वातावरण दिया है जिसमें रोजगार, निवेश, और उत्पादन, तीनों मोर्चों पर स्थायी और सतत प्रगति सुनिश्चित हो रही है।