जयपुर: राजस्थान में मदरसों के विकास के लिए प्रदेश सरकार 15 से 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी। यह सहायता राशि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत दी जाएगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग में शामिल राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके अनुसार राजस्थान मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड ए श्रेणी के मदरसों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। इसकी प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2021 है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 है।
विज्ञप्ति में बताया गया है कियोजना में प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम 15 लाख रुपए तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम 25 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है।
वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को दी जा रही सहायता को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिवाली बोनस बताया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, ''महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अद्भुत साम्प्रदायिक पहल...मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ़ से दीपावली बोनस। 15-25 लाख रुपये प्रति मदरसा! राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग।''
आपको बता दें कि इस योजना में कुल स्वीकृत राशि का 90% राज्य सरकार और 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
