आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप है डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया है।
दिल्ली सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह सामने आया कि दिल्ली सरकार ने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम योजना के वितरण के विज्ञापनों पर 52.52 करोड़ रुपये खर्च किए।
Delhi School Closed due to MCD Elections: दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए राज्य और एमसीडी के स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली एमसीडी के सभी स्कूल पांच दिसंबर को बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास की सुविधा रहेगी। वहीं दिल्ली सरकार के स्कूल कल यानि शनिवार को बंद रहेंगे।
Delhi Court Order on Satyendra Jain: दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इससे अब मंत्री सत्येंद्र जैन समेत आप की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर हाल के समय में बहुत खतरनाक हो गया। हालांकि अब एक्यूआई लेवल नीचे गिरा है। लेकिन अब भी प्रदूषण बना हुआ है। इसी बीच सरकार ने हैवी गाड़ियों पर अब भी प्रतिबंध कायम रखा है। जबकि स्कूल और दफ्तर 9 नवंबर से पूरी क्षमता से खुल जाएंगे।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र ने कहा कि वह तीन कृषि कानूनों का विरोध किए जाने के चलते किसानों के लिए कुछ नहीं करेगी।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने वाहन चलाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए आदेश में दिल्ली में 10 साल और 15 साल से पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर बैन लगा दिया था।
Manish Sisodia in new trouble: दिल्ली में नई आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर पहले से ही सीबीआइ की ओर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी बीच सिसोदिया अब एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। इससे पूरी आम आदमी पार्टी (आप) में खलबली मच गई है।
Delhi new roads plan: दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को अब यूरोप की तर्ज पर चमकाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत एक पायलट फेज के अंतर्गत दिल्ली की 16 सड़कों का सौंदर्यीकरण युद्धस्तर पर किया जा रहा है।
Delhi New Excise Policy: दिल्ली में न्यू एक्साइज पॉलिसी अब डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया के गले की फांस बनती जा रही है। आज इस मामले में सिसौदिया के घर सीबीआइ के छापे पड़ने के बाद आम आदमी पार्टी समेत दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मच गई है। अब सिसौदिया के जेल जाने का डर सताने लगा है।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की किल्लत को देखते हुए शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की समय- सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है।
Liquor Shops News: इस मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारी ने बताया कि, कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार ने मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस को एक महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
Delhi News: इसके साथ ही दिल्ली में 2 फूड हब भी बनाए जाएंगे।
Delhi News: दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।
Single Use Plastic Ban: दिल्ली में इको क्लब के सदस्य पर्यावरण पर SUP के प्रभाव और इसके मौजूद ऑप्शनों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। बता दें कि दिल्ली में करीब दो हज़ार इको-क्लब हैं।
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाए गए सभी पेड़ों के ‘‘बचे रहने की दर’’ का आकलन कराने वाली है और इसके लिए उसने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई से संपर्क किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के अंत तक शहर के 23 स्थानों पर 12,852 पेड़ लगाए जा चुके हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 'आप' पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। गुप्ता का कहना है कि धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जायेगा।
देश में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं हैं, जिसके तहत एक बार फिर थिएटर्स पर भी संकट मंडराने लगा है।दिल्ली की सरकार ने थिएटर्स को बंद करने का ऐलान किया है।
गोयल ने कहा कि पहले दिन 250-300 दुकानें ही काम शुरू कर पाएंगी। शुरुआती कुछ दिनों तक शराब की उपलब्धता व आपूर्ति में दिक्कत रहेगी क्योंकि दुकानों की संख्या कम होगी
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तीन नवंबर को पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर एवं डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा की गई थी।
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