ECI

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज यानी 15 अक्टूबर से ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। चुनाव आयोग ने राज्य में कई फ्लाइंग स्क्वॉड और सर्वीलांस टीमों को तैनात किया है।

अगर आप अभी 18 साल के हुए हैं या पहले ही हो चुके हैं लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको जल्द से जल्द नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यहां हम आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान और सुविधाजनक ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।

माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि आज चुनाव आयोग ने सिर्फ दो राज्यों में ही चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने इसकी वजह भी बताई है।

Assembly Election 2024: जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था।

भारत निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्यों में उपचुनाव 10 जुलाई को होंगे और मतगणना 13 जुलाई को होगी।

लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है। पीएम मोदी के बयान के बाद अब एक्स पर एक यूजर ने पुराने न्यूज पेपर के कटआउट शेयर करते हुए कांग्रेस के समय में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

लोकसभा चुनावों के पहले 2 फेज की वोटिंग के आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर विपक्षी पार्टियों की आलोचना झेल रहे चुनाव आयोग ने कहा है कि बूथवार मतदान का आंकड़ा उम्मीदवारों के पास भी उपलब्ध होता है।

लोकसभा चुनाव 2024 में मणिपुर में पहली बार 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसके बाद 11 बूथ पर 22 अप्रैल को दोबारा मतदान हुआ। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ और अब 30 अप्रैल को भी यहां मतदान होना है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़े नियमों के बदलाव को लेकर एक याचिका में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटा से जुड़े नियमों को जांचने के निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि नोटा की संख्या अधिक होने पर दोबारा चुनाव होने चाहिए।

शिवसेना के मशाल थीम सॉन्ग के अंत में जय भवानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भवानी शब्द हिंदू धर्म में देवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने थीम सॉन्ग में धार्मिक नारे के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है।

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पर जूते फेंकने का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी का कहना है कि पुरानी वीडियो को वायरल करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल आयोग ने इन चार राज्यों के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, ताकि चुनाव को निष्पक्ष बनाया जा सके।

निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉण्ड को लेकर नया डेटा रविवार को सार्वजनिक कर दिया। यह डेटा आयोग ने सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपा था।

लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न तारीखों पर 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मतों की गणना 04 जून को होगी।

केंद्र सरकार ने 2017 में ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है।

नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL की तरफ से अनुबंध पर जूनियर टेक्निशियन (ग्रेड- II) पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

अगर आप ITI पास है और नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। ECIL ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है, जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।

ECI ने एक प्रोटोटाइप, रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम विकसित किया है और इसके प्रदर्शन के लिए 16 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आरवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए अपनायी गई प्रक्रिया पर गुरुवार को गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी फाइल को ‘‘जल्दबाजी’’ में मंजूरी दी गयी।