ELECTION COMMISSION OF INDIA

इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के परिणाम अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डालेंगे। इस लिहाज से यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।

मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। चुनाव आयोग एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के साथ ही यहां भी चुनाव करा सकता है।

इलेक्शन कमीशन ने सचिन तेंदुलकर को 'नेशनल आइकन' की उपाधि देने की घोषणा की है। ये फैसला लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लिया गया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग के काम से भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी प्रभावित हैं। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान ने अपने देश के संविधान में कई संशोधनों को लेकर 30 अप्रैल को होने वाले ‘ऐतिहासिक’ जनमत संग्रह को देखने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया है।

आम आदमी पार्टी को सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, वहीं शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया।

दूसरे चरण में आज सोमवार को 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2.51 करोड़ मतदाता करेंगे। जिसमें से 1.29 करोड़ पुरुष मतदाता होंगे तो वहीं 1.22 करोड़ महिला मतदाता होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए अपनायी गई प्रक्रिया पर गुरुवार को गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी फाइल को ‘‘जल्दबाजी’’ में मंजूरी दी गयी।

चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों में उपचुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव कराए जाएंगे। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है, जहां से मुलायम सिंह लोकसभा सांसद थे और उनके निधन के बाद वहां की संसदीय सीट रिक्त है।

चुनाव आयोग गुजरात के शहर, गांव यहां तक की जंगलों में भी पोंलिग सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। आयोग अपने उदेश्य को पूरा करने में लगा है ताकि कोई भी वोट देने से वंचित नहीं रहें।

वैसे तो गुजरात की सत्ता में बीजेपी लंबे समय से काबिज है लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है।

Shiv Sena: वहीं इस एपहले सोमवार को शिंदे गुट ने त्रिशूल, गदा और उगता सूरज के तीन चिन्ह ऑप्शन के तौर पर दिये थे, जिन्हें आयोग ने खारिज कर दिया था और शिंदे गुट से चुनाव चिन्ह के लिए फिर से नये विकल्प देने को कहा था।

Election Commission: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नए सिरे से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। अगर सरकार यह प्रस्ताव मानकर कानून में बदलाव करती है तो भारतीय चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

Delhi News: मुफ्त चुनावी सौगातों को लेकर देश में जारी बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष आदर्श चुनाव संहिता में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है।

ByElections: आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार, इन विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना की तारीख सात अक्टूबर को जारी की जायेगी। यहां नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है।

Election Commission Voter List: 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

 चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में उपचुनाव 12 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे।

पांच राज्यों में कुल 140.29 करोड़ रुपये की नकद जब्त हुई, जबकि 99.84 करोड़ रुपये मूल्य की 82 लाख लीटर से अधिक शराब भी जब्त की गई। साथ ही 569.52 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 115.054 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 93.5 करोड़ रुपये के मुफ्त उपहार भी जब्त किए गए।

अगर वोट नहीं दिया तो क्या सच में आपके खाते से 350 रुपये काट लिए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने इस पर स्थिति साफ की है।

आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक के बजाय सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। इससे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को एक दिन में प्रचार करने के लिए चार घंटे और मिलेंगे।

निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले रोडशो, पद यात्राओं, साइकिल एवं वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि रविवार को बढ़ा दी, लेकिन राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दे दी।