JNU हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष और 19 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू हिंसा के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में फ्री कश्मीर के स्लोगन सामने आने से विवाद बढ़ गया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर से सोमवार को जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं कि जब मैं जेएनयू में पढ़ता था, हमनें वहां कोई ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग नहीं देखा।”
एबीवीपी के मनीष जांगिड ने कहा कि हमले का नेतृत्व JNUSU की अध्यक्ष आइश घोष और अन्य ने किया। मुझे AISA के सतीश चंद्र के नेतृत्व वाली भीड़ ने पीटा था।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में रविवार की हिंसा में अंदर के लोग शामिल थे, या बाहरी लोग? इस सवाल का जबाब दिल्ली पुलिस और उसकी अपराध शाखा तलाशने में जुटी है।
बीती रात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले पर बॉलीवुड के कई स्टार्स ने आलोचना व्यक्त की है
गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, “केंद्रीय गृह मंत्री ने जेएनयू हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।”
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में लेफ्ट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के सदस्यों के बीच रविवार को झड़प हो गई। इस झड़प पर दोनों ही गुटों के कई छात्र घायल हो गए।
राजधानी नई दिल्ली स्थित JNU कैंपस में रविवार को जमकर बवाल हुआ। इस दौरान ABVP और AISA के जुड़े छात्रों के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई छात्र घायल हो गए हैं।
सरकार द्वारा जेएनयू प्रशासन एवं छात्रों के बीच मुद्दे के हल के लिए सीधा हस्तक्षेप किये जाने की संभावना नहीं है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने होस्टल शुल्क में वृद्धि के विरोध में बुधवार को एक दिन का अनशन शुरू किया।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिसर के पास प्रदर्शन किया
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि आवश्यक सेवा शुल्क में कटौती का लाभ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को मिलना चाहिए। अब तक यह लाभ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को ही दिया जाता है।
क्या जेएनयू का हल आज निकल पाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी शांति बहाली और हालात सामान्य करने का रास्ता निकालने के लिए आज छात्रों से बातचीत करने वाला है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रावास शुल्क में बढोतरी के खिलाफ जेएनयू के छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। एबीवीपी उसे भंग करने की मांग कर रहा है।
जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बारू ने कहा, ‘‘ऐसे समय जब हम तकरीबन हर साल विदेशों में पढ़ रहे भारतीयों पर लगभग छह अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों को बचाना बेहद जरूरी है।’’
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस बढ़ाने और इसके खिलाफ आंदोलन की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। कल लाठीचार्ज पर संसद में कई बार बवाल हुआ। उधर जेएनयू प्रशासन छात्रों की शिकायत को लेकर अब कोर्ट पहुंच गया है।
बैठक को लेकर मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। जेएनयू के उपाध्यक्ष साकेत मून ने कहा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव जीसी होसर से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
बसपा के दानिश अली ने नियम 377 के तहत जेएनयू के विषय को उठाते हुए कहा कि जब से केंद्र में राजग की सरकार आई है, शिक्षा का व्यावसायीकरण होता जा रहा है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने प्रशासनिक खंड में तोड़फोड़ के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कुलपति एम जगदीश कुमार ने कहा कि बृहस्पतिवार को रात 11 बजे शिकायत दर्ज करवाई गई।
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