MAKE IN INDIA

Rafale Jets Make in India | फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि राफेल जेट अब ‘Make in India’ के तहत संयुक्त रूप से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत रक्षा सहयोग को गहरा करते हुए 114 नए विमानों के संभावित ऑर्डर पर भी आगे बढ़ रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 2030 तक भारत में खुद का देसी सुपरकम्प्यूटर बनाया जा सकेगा। इस सुपरकम्प्यूटर को 2032 तक मार्केट में उतारा जा सकेगा।

अदम्य इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला फास्ट पैट्रोल वेसल है। इसमें उपयोग किए गए 60 फीसदी पुर्जे और अन्य सामान भारत में ही बने हैं। ऐसे में यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है।

Indian Defense Sector : भारत के डिफेंस सेक्टर में पिछले 10 साल में असाधारण ग्रोथ देखने को मिली है। 16 डिफेंस पीएसयू, 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और करीब 16,000 MSME लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को मजबूत कर रही हैं।

चीन प्लस वन पॉलिसी के तहत जापानी कंपनियां भारत को न केवल एक मैन्यूफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही हैं, बल्कि इसे पश्चिम एशिया और अफ्रीका जैसे हाई ग्रोथ वाले बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में भी देख रही हैं।

लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डेटा का नियंत्रण चीन के पास है, इसलिए वह हमारी सीमा में घुसा है। राहुल गांधी के संबोधन की 10 बड़ी बातें, यहां पढ़िए-

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पहल की खुले मंच पर सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भारत प्रथम नीति के चलते आज वहां स्थिर हालात हैं।

भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, सभी सामान भारत में बनाने की तैयारी, जानें कब तक पूरा होगा काम

मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में उत्पादों के विकास, निर्माण और असेम्बलिंग के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना और विनिर्माण में समर्पित निवेश को प्रोत्साहित करना है।

नीदरलैंड्स की एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स अगले कुछ सालों में भारत में अपनी आरएंडडी गतिविधियों को दोगुना करने के लिए एक अरब डॉलर (8400 करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रही है।

भारत और अमेरिकी की रणनीतिक साझेदारी अब व्यापक वैश्विक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदलने जा रही है। इसके तहत दोनों देश मिलकर मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन करेंगे। भारत में बने हथियार अब पूरी दुनिया पर राज करेंगे। अमेरिका भारत का साथ पाकर चीन को काउंटर करने में भी सक्षम होगा।

केन्द्र सरकार के मेक इन इंडिया पॉलिसी का जलवा कायम है। रिपोर्ट की मानें तो पिछले साल भारत में बने टेलीकॉम इक्विपमेंट 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिनकी कीमत 1.52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।

Apple के बाद अब Google भी भारत में बने Pixel स्मार्टफोन को अमेरिकी और यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकती है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल के लिए भारत में दो कंपनियां Pixel स्मार्टफोन असेंबल करेगी। जल्द ही, इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है।

Making AI in India: मोदी सरकार ने देसी AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए IndiaAI मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत भारत में AI के डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के फंड को मंजूरी दी है।

मोदी सरकार के मेक इन इंडिया पहल का भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा असर पड़ा है। मोदी सरकार के 2014 में सस्ता संभालने के बाद से भारत के मोबाइल प्रोडक्शन में कई गुना की वृद्धि दर्ज हुई हुई है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है।

सरकार अब भारत को 'सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब' बनाने के लिए अपनी अलग-अलग योजनाओं पर जोर दे रही है।

ताइवान के आसपास चीनी सेना की बढ़ती मौजूदगी के कारण प्रमुख ताइवानी कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से यूरोप, अमेरिका और भारत जैसे देशों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं।

India on The Way to Global Manufacturer: वैश्विक निर्माताओं ने भारत में तेज औद्योगिक विकास की बड़ी भविष्यवाणी करके चीन समेत दुनिया के तमाम देशों को हैरानी में डाल दिया है। साउथ चाइन मॉर्निंग पोस्ट में सप्लाई चेन एनालिस्टों की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक निर्माता भारत को बदलाव के ऐसे कगार पर खड़ा देख रहे हैं।

France Keen to Participate in India's Defense Industries: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना ने रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को गजब की स्पीड दे दी है। अब भारत डिफेंस कोरिडोर पर भी सैन्य साजो-सामान और युद्धक उपकरणों के निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुका है।

भारतीयों की विकसित बौद्धिक संपदा को अपने उत्पादों में आत्मसात करने वाले वी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी सरकार अलग से प्रोत्साहन देगी।