वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान कर करते हुए कहा कि सरकार का जोर नीतिगत व संरचनात्मक सुधारों पर रहेगा।
वित्त मंत्री ने शीत भंडारण संयंत्रों, यार्ड जैसी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिये एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी संरचना कोष बनाने की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना लेकर आई है।
पीएम-किसान योजना के तहत 18,700 करोड़ रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं विशेष रूप से हमारे किसानों और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाएंगी।
वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए कहा कि तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का मजाक उड़ाया है।
दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह राहत तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी।
जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तय योजना के मुताबिक जारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि कुछ दिन पहले संसद में उनका दो घंटे से अधिक समय का बजट भाषण जरूरी था क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू को तवज्जो दी जानी थी।
देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है, वित्त मंत्री अब बजट भाषण पढ़ रही हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा था कि सरकार ने देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाये हैं जिनमें इसके भंडारण से जुड़े ढांचागत मुद्दों का समाधान निकालने के उपाय शामिल हैं।
लोकसभा में कराधान अधिनियम संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि नवंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पांच प्रतिशत बढ़ा है।
निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि आज की नई थ्योरी है कि सस्टेनेबल इकोनोमिक वेलफेयर आम आदमी का हो रहा है या नहीं हो रहा। GDP से ज्यादा जरूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हैपिनेस हो रहा है की नहीं।
रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया कहने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज फिर विवादित बयान दिया।
सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।
मंत्रिमंडल ने एससीआई में सरकार की पूरी 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 30.9 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को भी मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को 2020-21 और 2021-22 दो साल के लिये स्पेक्ट्रम किस्त भुगतान से छूट दी गई है।
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