इस फैसले का सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर, 2016 को दिए अपने आदेश में व्हाट्सएप को नई निजता नीति लागू करने की इजाजत दी थी, हालांकि अदालत ने व्हाट्सएप को 25 सितंबर, 2016 तक इकट्ठा किए गए अपन
सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को इस मुद्दे पर फैसला सुना सकता है कि निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार है या नहीं। याचिका में आधार योजना की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
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