PSU BANK

आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंडअप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेश को बढ़ाने लिए देश के हर कोने तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। उनका पूंजी आधार मजबूत हुआ है और उनकी संपत्ति गुणवत्ता बेहतर हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा बढ़ने के कारण इस वर्ष सरकार को पीएसबी से 15,000 करोड़ रुपये के आसपास का डिविडेंड मिल सकता है। पीएसबी के मुनाफे में इजाफा होने की वजह ब्याज दरों का उच्च स्तर पर होना है।

PSU Stocks: कई म्यूचुअल फंड्स ने पीएसयू शेयरों में हिस्सेदारी को बढ़ाया है। पिछले कुछ समय में सरकारी कंपनियों ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है।

पीएसयू शेयरों में बिकवाली का ट्रेंड देखा जा रहा है। भारत डायनेमिक्स 11.67 प्रतिशत, मिश्र धातु 10.76 प्रतिशत, एनबीसीसी 10 प्रतिशत, ईआईएल 9.32 प्रतिशत, आरवीएनएल 9.22 प्रतिशत, एमसीएक्स इंडिया 8.46 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को शेयर बाजार में दिल खोल कर स्वागत किया है। निफ्टी में 364.85 अंक तो सेंसेक्स में 1,184.70 अंकों की तेजी दर्ज की जा रही है। इसके चलते दोनों इंडक्स ​लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए हैं।

भारतीय पीएसयू बैंकों का यह दमदार प्रदर्शन निवेशकों की बढ़ती रुचि और बैंकों के मजबूत वित्तीय मेट्रिक्स को दर्शाता है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। उसने 1,255 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 308 करोड़ रुपये था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) मार्च, 2022 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में बट्टे खातों से सिर्फ 14 प्रतिशत राशि ही वसूल पाए हैं। इस दौरान कुल 7.34 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए।

महामारी शुरू होने के बाद से यह वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों के प्रमुखों की आमने-सामने की पहली समीक्षा बैठक है। बैठक में बैंक की स्थिति, रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पुनर्गठन- दो योजना की प्रगति की समीक्षा किये जाने की उम्मीद है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बीते वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार से रिकॉर्ड 58,700 करोड़ रुपये का कोष जुटाया है। बैंकों ने यह राशि ऋण और इक्विटी के रूप में अपने पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए जुटाई है।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की कोर समिति से मंजूरी मिलने के बाद ये नाम मंजूरी के लिए पहले वैकल्पिक तंत्र के पास और अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।

बीते एक हफ्ते में 12 बैंक के स्टॉक 8 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि बैंक के द्वारा एफडी पर दिए जाने वाले एक साल के रिटर्न से ज्यादा है। निजीकरण की खबरें आने के बाद से ही इनके शेयरों मे तेज उछाल देखने को मिल रही है।

सरकार ने 15 अगस्त को ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद ग्राहकों को बैंक के डिजिटल चैनल से जोड़ना है।

यात्रा खर्च बचाने के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल का सुझाव

वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिये ही आगे बढ़ेंगी।

8 से 15 मई के बीच एक हफ्ते में 50 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को मिली मंजूरी

IOB की नई दरें 10 मई और BoM की नई दरें 7 मई से लागू होंगी

विलय के बाद तकनीक औऱ शाखाओं पर लागत घटने की उम्मीद

मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।