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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने भी 50 लाख रुपए तक की जमा पर ब्याज दर आधा प्रतिशत घटाकर 3.50 प्रतिशत कर दी है।

बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश से ताकत मिलने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) मार्च, 2019 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के NPA के मामले निपटान के लिए आगे बढ़ा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली तिमाहियों में स्थिति में सुधार होगा जिससे चालू वित्‍त वर्ष के दौरान GDP ग्रोथ 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है।

यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गईं आपकी कीमती वस्‍तुएं चोरी हो जाती हैं तो इसके बदले बैंक से किसी तरह के मुआवजे की उम्मीद न ही करें तो अच्‍छा है।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश में पिछले तीन साल में प्रति ग्राहक मोबाइल डाटा कंज्मप्शन में 142 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज (NPA) तथा उसकी तेजी से वसूली के लिए बैंकों की तरफ से उठाए गये कदमों पर चर्चा करेंगे।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का बढ़ता चलन आने वाले वर्षों में बैंक शाखाओं को समाप्त कर देगा।

बैंकों ने UPI पर P2P भुगतान के लिए शुल्क वसूलना शुरू किया है। SBI ने यह शुल्क एक जून से वसूलना शुरू किया वहीं HDFC बैंक से 10 जुलाई से शुरू करने जा रहा है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज तथा एनपीए की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा के लिए 12 जून को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।

NPA यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों के खिलाफ सरकार के जोरदार अभियान से सरकारी बैंकों के बही-खाते स्वच्छ करने में मदद मिलेगी।

SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा जो कर्ज NPA हो चुके है उसकी वजह यह रही है कि कर्ज लेने वाले उद्योग अथवा इकाइयां इतनी कमाई नहीं कर पा रहीं हैं।

वित्‍त मंत्रालय कुछ बैंकों के साथ अगले 3 साल की योजनाओं पर बातचीत शुरू करने जा रहा है ताकि उन्‍हें लाभ में लाने और पूंजी आदि की जरूरतों की जानकारी मिल सके।

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से अगली वेतन समीक्षा समय पर क्रियान्वित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने को कहा है।

देश में 9,130 विलफुल डिफॉल्‍टर्स हैं, इन पर बैंकों का 91,155 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। माल्या को 8,040 करोड़ रुपए का लोन UPA सरकार ने दिया।

RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के ऊंचा होने की समस्या पुराने कारणों से है। इनमें से ज्यादा तर पैसा ऐसी परियोजनाओं में फंसा है

नोटबंदी के बाद बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ (उधारी कारोबार) में ऐतिहासिक गिरावट आई है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर 5.1% पर आ गई है।

देश के प्रमुख बैंकों की तर्ज पर सबसे बड़ी मॉर्गेज लोन प्रोवाइडर एचडीएफसी ने अपनी होम लोन रेट्स में 0.45 प्रतिशत की कटौती की है।

इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 22 में से 16 बैंकों ने 2015-16 में लाभांश नहीं दिया। इससे सरकार को प्राप्तियां दो तिहाई घटकर 1,444.6 करोड़ रुपए के रह गईं।

देशभर के बैंकों ने अपने-अपने कर्मचारियों के लिए सोमवार को चेतावनी जारी की है कि वे अवैध लेन-देन न करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।