जनवरी 2021 के बाद ब्रिटेन के 5जी नेटवर्क में कोई भी नयी 5जी किट नहीं जोड़ी जाएगी
इंडस्ट्री अगले दो-तीन सालों में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) को वर्तमान 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत पर ले जाने की बात कर रही है और यह केवल तभी हो सकता है जब टैरिफ में वृद्धि होगी।
दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढ़ाया जा सकता है।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के आज 5 साल पूरे होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, कम्युनिकेशन मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि चीनी एप्स पर प्रतिबंध बड़ा अवसर देता है कि भारत मेक-इन-इंडिया एप्स और सॉफ्टवेयर का हब बने। हमारा मकसद भारत को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना है।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क जैसे नियामकीय शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, 'दूरसंचार कम्पनियों को भी पैसा चाहिए। अदालतें किसी और की कीमत पर चैरिटी नहीं कर सकतीं।'
दूरसंचार विभाग ने गेल जैसे गैर-संचार सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर से संबंधित बकाया चार लाख करोड़ रूपए की मांग में से 96 प्रतिशत मांग वापस लेने का फैसला किया है।
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए।
ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कंपनियों को बकाया रकम पर गारंटी देना मुश्किल
मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी
रोबी बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है
सरकार ने देश को मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है
एसोसिएशन के मुताबिक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रति ग्राहक औसत राजस्व और शुल्क दर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर
अंशु प्रकाश ने बतया कि प्रभावित इलाकों में विस्थापन में मदद के लिए लोगों के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा शुरू की गई है।
इंडस्ट्री ने उम्मीद जताई है कि रिचार्ज सेंटर एक दो दिन में खुलने शुरू हो सकते हैं
लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ग्राहकों को खुद से KYC पूरा करने की छूट देने की मांग
ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को लिखे पत्र में कहा है कि सभी प्रीपेड उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने सहित आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक आकलन के लिए पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखने होंगे
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