UNIFORM CIVIL CODE

मध्य प्रदेश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी को लेकर समिति का गठन कर दिया है।

'द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 विधेयक' असम विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने कहा कि यह समाज के एक विशेष वर्ग के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है।

सरकार ने UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए समिति गठन को मंजूरी दी है और महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी छूट का फैसला लिया। इस कदम से कानूनी समानता बढ़ेने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है।

गुजरात विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता' (UCC) विधेयक बहुमत के साथ पास हो गया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया था।

गुजरात विधानसभा में आज समान नागरिका संहिता (UCC) बिल पेश किया गया। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने इस संबंध में एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

गुजरात भी अब उत्तराखंड की तरह यूसीसी की राह पर चल पड़ा है। आज विधानसभा में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक विधानसभा में पेश किया।

महाराष्ट्र विधानपरिषद में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है। बीजेपी की ओर से परिणय फूके ने यह मुद्दा उठाया। सभापति ने सरकार को इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी में योगदान देने वाले अधिकारियों और रजिस्ट्रेशन में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।

गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर बनी कमेटी ने 38 मुस्लिम संगठनों से चर्चा की है। कमेटी ने अब तक 19 लाख सुझाव जुटाए हैं और एक महीने में UCC ड्राफ्ट सरकार को सौंपे जाने की संभावना है।

मोदी 3.0 सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में एक साल पूरा करने जा रहा है। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर उपलब्धियां गिनाई हैं। इसमें UCC को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड में दी जाने वाली जानकारी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी तीसरे व्यक्ति तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी।

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (UCC) को लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद अब एक और राज्य में इसे लागू करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 रिटायर्ड जजों की एक खास समिति भी बनाई गई है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के फैसले को अदालत में चैलेंज करेगी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि शरीयत और धर्म के खिलाफ कोई भी कानून उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने पूछा यदि अनुसूचित जनजातियों को संविधान विधेयक से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं?

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होते ही यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी शादी और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर यूसीसी के नियमों पर अपनी बात रखी है।

उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है।

उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसके बाद शादी, तलाक, मेंटिनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार समेत तमाम नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) राज्य में इसी महीने से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां चल रही हैं।

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, ये फाइनल हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा उत्तराखंड में इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू होगी।

यूसीसी को लेकर मुस्लिम महिला संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान संगठन ने यूसीसी में कुछ प्रमुख सुधार किए जाने की मांग की है।

पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।