USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।
अमेरिका ने इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आईपी) रूपरेखा को लेकर उल्लेखनीय सुधारों के अभाव में भारत को अपनी प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में बरकरार रखा।
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