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'तालिबान ने की पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा, कहा- ऐसी घटनाएं क्षेत्र की...'

अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। आइए जानते हैं कि तालिबान ने इस बारे में क्या कहा है।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Apr 23, 2025 23:17 IST, Updated : Apr 23, 2025 23:31 IST
तालिबान ने की आतंकी हमले की निंदा।
Image Source : PTI तालिबान ने की आतंकी हमले की निंदा। (सांकेतिक फोटो)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। अमेरिका से लेकर चीन और ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने इस आतंकी घटना और लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया है। वहीं, अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने भी पहलगाम की आतंकी घटना की निंदा की है। तालिबान ने बुधवार को इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की कोशिशों को कमजोर करती हैं।

क्या बोला तालिबान?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा- "अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात का विदेश मंत्रालय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में पर्यटकों पर हाल में हुए हमले की कड़ी निंदा करता है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। ऐसी घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों को कमजोर करती हैं।"

26 लोगों की मौत

साल 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले को सबसे घातक घटना माना जा रहा है। मंगलवार को हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी। इनमें ज्यादातर लोग पर्यटक थे। जानकारी के मुताबिक, आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के लोगों को निशाना बनाकर गोलियां मारी हैं। पूरे देश में इस आतंकी घटना का जवाब देने की मांग की जा रही है।

भारत ने पाकिस्तान पर की कार्रवाई

पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से किए गए कायराना हमले के बाद भारत ने भी एक्शन लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच के सिंधु नदी जल समझौते को रोक दिया गया है। अटारी बोर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया जायेगा। ये फैसला एक मई से प्रभावी होगा। (इनपुट: भाषा)

 

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