बिहार सरकार राज्य के लोगों की शिकायतें और समस्याएं सीधे सुनने के लिए 14 जुलाई से 'राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम' का आयोजन शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत, हर महीने के दूसरे मंगलवार को 'राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम' का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित सहयोग शिविर से असंतुष्ट लोग इस शिविर में आ सकते हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री स्तर पर सीधे शिकायतें सुनी जाएंगी। सहयोग कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मुहैया करायी जाएगी।
14 जुलाई से शुरू होगा सहयोग शिविर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट साझा कि जिसमें लिखा गया है कि राज्य स्तरीय ‘सहयोग शिविर’ कार्यक्रम के अंतर्गत कल, 14 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में विभिन्न जिलों से प्राप्त चयनित जन-शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
नागरिकों को अपनी बात रखने का मिलेगा अवसर
बता दें, 'सहयोग' बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित पहल है। इसके तहत जिला स्तर पर अपनी शिकायतों के समाधान से असंतुष्ट नागरिकों को अब राज्य स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। 'सहयोग' पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मानकों के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद चयनित मामलों की सुनवाई मुख्यमंत्री सचिवालय में की जाएगी।
हर महीने के दूसरे मंगलवार को होगी चयनित मामलों की सुनवाई
'सहयोग' पोर्टल पर निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद चयनित मामलों की सुनवाई प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर पर लंबित या असंतोषजनक तरीके से निपटाई गई शिकायतों की राज्य स्तर पर गंभीरता से समीक्षा हो और उनका प्रभावी समाधान निकाला जा सके।
सरकार और जनता के बीच संवाद को मिलेगी मजबूती
बिहार सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुनना और उसका न्यायसंगत, प्रभावी तथा संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। 'सहयोग' कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा, जिससे जनविश्वास बढ़ेगा और सुशासन को और अधिक मजबूती मिलेगी।
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