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'नीतीश कुमार अगर साथ नहीं होते तो 0 पर आउट होती BJP', बिहार के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान

 Reported By: Nitish Chandra, Edited By: Vineet Kumar Singh
 Published : Jun 27, 2024 04:47 pm IST,  Updated : Jun 27, 2024 04:49 pm IST

बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनावों में उनका चेहरा सामने नहीं होता तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती।

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बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। Image Source : INDIA TV

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंत्री और JDU नेता ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया है जो शायद बीजेपी को रास न आए। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार BJP के साथ नहीं होते तो उसका लोकसभा चुनावों में एक भी सीट जीत पाना मुश्किल था। खान ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के बाद भी राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी।

‘समर्थक चाहते थे कि नीतीश प्रधानमंत्री बनें’

जमा खान ने नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा, ‘ नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तो वह 0 पर आउट हो जाती। नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता भरोसा करती है। केंद्र में जो सरकार बनी है, वह नीतीश कुमार के समर्थन से बनी है। उन्होंने समझौता किया है। नीतीश के सभी समर्थक चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बने मगर उन्होंने केंद्र सरकार बनाना जरूरी समझा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र में NDA की सरकार बनी जबकि लोग क्या-क्या बातें कर रहे थे। बिहार में भी 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी।’

‘नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं’

बिहार में PHED डिपार्टमेंट में 350 टेंडर रद्द करने पर मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी गड़बड़ करने वाला हो, कितने भी रसूख वाला हो, वह बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागों में गड़बड़ी की समीक्षा की जा रही है और कुछ गलत मिला तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि महागठबंधन सरकार के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में हुए 826 करोड़ रुपये के 350 टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ये टेंडर ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के लिए हुए थे और अब इन्हें नए सिरे से आमंत्रित किया जाएगा।

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