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दिल्ली शराब घोटाला केस: गिरफ्तार वकील विनोद चौहान की बढ़ी हिरासत, बढ़ेंगी 'AAP' की मुश्किलें?

दिल्ली शराब घोटाला केस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार वकील विनोद चौहान को 7 मई तक के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौहान को गिरफ्तार किया गया था।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Kajal Kumari Published : May 04, 2024 15:34 IST, Updated : May 04, 2024 18:21 IST
delhi liquor scam case- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA दिल्ली शराब घोटाला केस

दिल्ली शराब नीति  से जुड़े  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वकील विनोद चौहान को राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने 7 मई तक ED हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी विनोद चौहान को शनिवार को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने आरोपी विनोद चौहान की 4 दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। विनोद चौहान पर आरोप था कि उसने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी।

विनोद चौहान पर ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद चौहान से 1.06 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय से प्राप्त हुआ है। कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि विनोद चौहान ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया था। इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने विनोद चौहान को 7 मई तक हिरासत में भेज दिया है।

सीएम सहित आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं जेल हैं

बता दें कि कथित तौर पर दिल्ली में हुए शराब नीति में घोटाला मामले में इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता सहित कई शराब व्यवसायियों को संघीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल भी पूछा है।

इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है और अब पार्टी को उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन जमानत नहीं मिलने के बाद  उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मामला कोर्ट में है।

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