नई दिल्ली: दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी के वादों को पूरा करने और पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को दुरूस्त करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच नए विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी आ गई है। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र चलेगा।
24 फरवरी सोमवार से शुरू होनेवाले विधानसभा सत्र में लंबित कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सत्र 24, 25, 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा तथा आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। विधायकों को 24-25 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी और 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी के बाद बीजेपी की सरकार कैग रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले दिल्ली में ‘आप’ सरकार के दौरान भाजपा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सरकार को कैग रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए।
भाजपा ने ‘आप’ सरकार पर अपने ‘‘भ्रष्टाचार’’ को छिपाने के लिए रिपोर्ट को रोकने का आरोप लगाया था। इस महीने की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा ने दिल्ली में नई सरकार बनाई है। विधानसभा में उसके 48 विधायक हैं जबकि विपक्षी आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं।
बता दें कि रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार शाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। रेखा गुप्ता ने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा है। मुख्यमंत्री के पास कुल 10 विभाग हैं, जो सभी मंत्रियों में सबसे अधिक हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी है।
प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा गुरुद्वारा मामलों का भी प्रभार सौंपा गया है। वहीं, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग मिले हैं। कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन विभाग दिया गया है जबकि मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है, जबकि रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग आवंटित किये गए हैं।
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