लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट आज पेश कर दिया है। यूपी के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट यूपी विधानसभा में पेश किया है। इस बजट को राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। राज्य का इस बार का बजट 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये रखा गया है। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। साथ ही इस बजट में समाज के सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया है। बता दें कि यूपी के इस बजट को लेकर सभी वर्ग की निगाहें टिकी हुई थीं। खासकर सभी को ये जानने में दिलचस्पी थी कि इस बार मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट में क्या है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से मदरसों पर योगी सरकार का रवैया कुछ तल्ख रहा है। तो आइए बताते हैं कि योगी सरकार ने मदरसों के लिए बजट के पिटारे से कौन-सा तोहफा दिया है।
बजट में लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या खास
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने प्रावधान किया है। वित्तमंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक है, इन बच्चों को अधिकतम 3000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। वित्तमंत्री ने आगे कहा कि ये योजना सिर्फ कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए है। वित्तमंत्री ने आगे बजट पढ़ते हुए कहा कि 10वीं के आगे के उन स्टूडेंट को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पैरेंट्स की अधिकतम सालाना आय 2 लाख रुपये तक है। इस बजट में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए योगी सरकार हॉस्टल/स्कूल बनवाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने बजट में 6 करोड़ 81 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
टीचरों के लिए मानदेय का प्रावधान
इसके अतिरिक्त बजट में बताया गया कि मदरसों/मकतबों में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि पढ़ाने वाले ग्रेजुएट टीचरों को 6000/- प्रति माह, पोस्टग्रेजुएट के साथ बीएड टीचरों को 12,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। वहीं मदरसों में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए 1 लाख रुपये प्रति मदरसा अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। अगर इस बजट में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करें तो क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग मुहैया कराये जाने हेतु 350 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्लास 1 से 8 तक बच्चों के लिए मुफ्त स्वेटर और जूते और मोजे के लिए 650 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। बता दें कि इन छात्रों की संख्या 2 करोड़ है।
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