बिहार विधानसभा में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल (एनआरसी) को लागू नहीं करने का प्रस्ताव मंगलवार को पारित किया है। विधानसभा ने 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को एक संशोधन के साथ लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। बिहार विधानसभा में सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर मंगलवार को हंगामा हुआ और विधानसभा की कार्यवाही बाधित की गई। विपक्ष द्वारा संशोधित नागरिकता कानून को ''काला कानून'’ बताए जाने पर भाजपा के मंत्री ने कड़ी आपत्ति जतायी।
बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया सभा में बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा है कि एनपीआर के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में अंकित श्रेणियों से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त की जाएं जिससे लोगों को कठिनाई नहीं हो। बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में 2020-21 के लिए 19,172 करोड़ रुपये राजस्व अधिशेष (रवेन्यु सरपलस) का बजट पेश किया। शिक्षा के लिए सबसे अधिक करीब 36 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।
