नई दिल्ली: CBSE के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है। इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को मंगलवार आमराय से मंजूरी दे दी। साथ ही तीन भाषा के फॉर्मूले का दायरा दसवीं कक्षा तक बढ़ाया जा सकता है और विदेशी भाषा पर चौथी एवं चयनात्मक के तौर पर गौर किया जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि संचालन इकाई की बैठक में इसके सदस्य इस बात पर राजी हुए कि अकादमिक सत्र 2017-18 से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। इस फैसले के लागू होने से पहले सरकार से अब मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल, सीबीएसई छात्रों पर यह निर्भर रहता है कि वे बोर्ड परीक्षा या स्कूल आधारित परीक्षा में किसी एक को चुने।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने CBSE छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य बनाने का पहले समर्थन किया था क्योंकि यह सभी राज्य बोर्डों में होता है।
सूत्रों ने बताया कि यह विचार है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए 80% भारांश परीक्षा में हासिल अंकों को दिया जाए, जबकि 20% भारांश स्कूल आधारित मूल्यांकन को दिया जाएगा।
एक सूत्र ने बताया कि एक अन्य अहम फैसले में सीबीएसई ने मंत्रालय को यह सिफारिश करने का फैसला किया है कि तीन भाषाओं के फार्मूले का विस्तार मौजूदा छठी से आठवीं के साथ साथ नौवीं और 10वीं कक्षा तक किया जाना चाहिए। इसके तहत हिन्दी, अंग्रेजी और भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है।
अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड ने केंद्र को यह सिफारिश भेजने का भी समर्थन किया है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं तीन भाषा फार्मूला के तहत पढ़ाई जानी चाहिए, जबकि विदेशी भाषाएं चौथी भाषा के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए।
अतीत में केंद्रीय विद्यालयों ने तीसरी भाषा के रूप में जर्मन की पेशकश की थी लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में अंतिम फैसला सरकार करेगी।
