Thursday, May 02, 2024
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राकेश टिकैत का ऐलान-इन तीन राज्यों को छोड़ शनिवार को पूरे देश में चक्‍का जाम

किसानों ने कल देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है लेकिन चक्का जाम कहां-कहां होगा, कहां इसका असर रहेगा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 05, 2021 23:35 IST
Rakesh tikait announced Chakka Jaam on 6 February 12pm to 3pm against New Agriculture Laws- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV कल देश भर में चक्का जाम कहां-कहां होगा, कहां इसका असर रहेगा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है।

गाज़ियाबाद: किसानों ने शनिवार को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है लेकिन चक्का जाम कहां-कहां होगा, कहां इसका असर रहेगा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि कल होने वाला चक्का जाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा। यहां सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाक़ात के बाद बलबीर सिंह राजेवाल ने यह ऐलान किया। बाकी पूरे देश में रहेगा चक्का जाम रहेगा। बता दें कि राकेश टिकैत ने कल कहा था कि दिल्ली के अलावा पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। बलबीर सिंह राजेवाल के मुलाकात के बाद राकेश टिकैत ने कहा यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा।

राकेश टिकैत के मुताबिक, किसानों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करना है तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल ही नहीं उठता है। यह एलान राकेश टिकैत ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में किया है। इससे पहले यूपी गेट पर कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से चल रहे धरने में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों की खासी भीड़ रही, जो बुधवार को भी बरकरार है।

चक्‍का जाम के दौरान प्रमुख सड़कों पर, 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच गाड़‍ियां नहीं चलने दी जाएंगी। सिंघु बॉर्डर के पास 1 फरवरी को हुई बैठक में इसपर अंतिम फैसला हुआ था। भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए, वो अपने-अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 12 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार ने डेढ़ साल के लिए कानूनों को टालने का प्रस्‍ताव दिया था मगर किसान नेता कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को राज्‍यसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसपर बयान दिया। उन्‍होंने कहा कि सरकार नये कृषि कानूनों में किसी भी संशोधन को तैयार है। इसके ये मायने नहीं है कि कानून में किसी भी प्रकार की गलती है।

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