Kisan Andolan Live: किसान संगठन ने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को लिखा खुला पत्र, जानिए लेटेस्ट अपडेट

जब तक बिल वापिस नहीं होगा, MSP पर क़ानून नहीं बनेगा तब तक किसान यहां से नहीं जाएंगे। 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर किसान आप से कह रहे हैं कि एक समय का भोजन ग्रहण न करें और किसान आंदोलन को याद करें: राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता

बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा से आए युवा किसान इस आंदोलन के समर्थन में ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वहीं अपने शरीर पर कृषि विषय पर टैटू भी बनवा रहे हैं। नौजवान अपना ब्लड डोनेट करके अपना समर्थन किसानों को दे रहे हैं। बॉर्डर पर एक निजी एनजीओ द्वारा ब्लड बैंक लगाया गया है। ब्लड बैंक शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगा। जिसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के करीब 50 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया।

कृषि कानूनों के खिलाफ चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात है। #FarmersProtests

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली-यूपी बाॅर्डर पर डटे हुए हैं, प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, "कानून खत्म कर दिए जाएं और हम दो घंटे में चले जाएंगे।"

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने शनिवार को कहा कि वे अपना अगला कदम अगले दो तीन दिनों में तय करेंगे। इस सप्ताह के शुरू में उच्चतम न्यायालय ने उल्लेखित किया था कि वह गतिरोध के समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान यूनियनों का एक ‘‘निष्पक्ष और स्वतंत्र’’ समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि रणनीति तय करने के लिए यूनियनों के बीच वर्तमान में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर कानूनी राय भी ले रहे हैं।

कक्का ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमारी बैठकें अगले कदम के लिए हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दो-तीन दिनों में, हमारे समक्ष यह स्पष्टता होगी कि हमें अदालत द्वारा सुझाई गई समिति का हिस्सा होना चाहिए या नहीं।’’ एक अन्य नेता बलबीर सिंह ने कहा कि किसान तब तक अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा, ‘‘हम एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम अपने अधिकारों के लिए यहां हैं। हम अदालत के आदेश के बाद अपना रुख तय करने की प्रक्रिया में हैं।’’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की मांग माननी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार में संवेदनशीलता नहीं बची है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने संवाददताओं से कहा, ‘‘किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। किसान भारी ठंड में बैठे हुए हैं। सरकार में बैठे लोग इतने संवेदनहीन लोग हैं कि इनमें संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है।’’

गहलोत ने कहा, ‘‘इन किसानों में खेतिहर किसान भी हैं, भूमिहीन मजदूर भी हैं। बड़े-छोटे सब किसान हैं और सब दुखी हैं। सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को खुद को चाहिए कि वह बड़ा दिल रखें और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएं। अगर वह कानून वापस लेते हैं, जनता का मान सम्मान बढ़ता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। इनको अपना अहम-घमंड छोड़ना चाहिए।’’