नयी दिल्ली: केन्द्रीय कैबिनेट ने देश भर में मेट्रो रेल के विस्तार को देखते हुये सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को एकसमान मानकों के दायरे में लाने के लिये नयी मेट्रो नीति को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के लिये एक समान मेट्रो नीति के मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अभी दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन DMRC अधिनियम के मानकों के तहत देश के अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। नयी नीति के तहत देश भर के लिये एक समान मानक तय करते हुये एक ही कानून बनाया जायेगा।
हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने नया कानून बनने तक मेट्रो परिचालन संबंधी किसी भी शहर के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। नयी नीति के तहत किसी भी शहर की परियोजना को मंजूरी देने संबंधी एक समान मानकों को तय करते हुये परियोजना के लिये तकनीकी एवं अन्य जरूरी सामान की खरीद, वित्तपोषण और परिचालन संबंधी एकीकृत मानक तय किये गये हैं।
इस समय दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम में कुल 350 किमी में मेट्रो परिचालन किया जा रहा है जबकि हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे और लखनऊ में मेट्रो परियोजनायें अभी निर्माणाधीन हैं।
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