इस शहर में गिराई जाएंगी बाढ़ का कारण बनने वाली इमारतें, डिप्टी सीएम ने खुद दिए विभाग को आदेश

देश के कई जिलों में बाढ़ के पानी को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं देखने को मिलता। सरकारें तब जगती हैं जब बरसात होनी शुरू हो जाती है, खैर अब कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने राजधानी बेंगलुरु में बारिश के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति न बनें इसके लिए एक प्लान बनाया है, और उस पर अमल करने के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका को आदेश भी दे दिया है।

सरकार ने बनाया है ये प्लान

प्लान यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बेंगलुरु में अब बारिश के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने वाली और बाढ़ का कारण बनने वाली इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नगर निकाय अधिकारियों को ऐसा करने का निर्देश दिया है। बेंगलुरु के विकास मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे शिवकुमार ने शहर के उन इलाकों का दौरा किया, जहां हाल ही में हुई बारिश के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने मान्यता टेक पार्क के निकट नालों का भी निरीक्षण किया, जिनकी वजह से हाल में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी।

कुछ ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है- शिवकुमार

डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा,"मुख्यमंत्री और मैंने पहले ही वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है क्योंकि यहीं से समस्या शुरू हुई और अब अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि पानी के धारा में बाधा डालने वाले कुछ व्यक्तियों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है और यहां तक ​​कि कुछ नगर निगम के अधिकारी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बाधा बनने वाली बिल्डिंग्स को हटाने का आदेश दे दिया है।

सरकार का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि सरकार का किसी भी व्यक्ति विशेष की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अन्यायपूर्ण कार्य करने का इरादा नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि बारिश के पानी की धारी सुचारू रूप से बहनी चाहिए। इसीलिए मैंने स्वयं क्षेत्र का दौरा किया और निरीक्षण किया। हमें इसके लिए स्थायी हल ढूंढना जरूरी है। उन्होंने कहा, "यदि किसी के तकनीकी कारणों से कोई गलती हुई है, तो हम उसे मुआवजा देंगे। हमें इस मुद्दे का स्थायी हल चाहिए। इसपर सभी सहमत हैं और हम अपना काम जारी रखेंगे।" आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के चीफ कमिश्नर एम महेश्वर राव को अतिक्रमण हटाने का पूरा अधिकार दिया है।

(इनपुट- पीटीआई)

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