Tuesday, December 23, 2025
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‘2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए मिशन मोड में है देश’, C-20 सम्मेलन में बोले नितिन गडकरी

नितिन गडकरी ने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ दुनिया में सभी के लिए समान विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

Edited By: India TV News Desk
Published : Mar 22, 2023 07:55 am IST, Updated : Mar 22, 2023 08:14 am IST
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Image Source : INDIA TV केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी।

नागपुर: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए मिशन मोड में हैं। उन्होंने कहा कि देश को अच्छी सड़कों की जरूरत है लेकिन साथ ही साथ इकोलॉजी की सुरक्षा भी जरूरी है। गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित ‘सिविल 20 इंडिया’ (सी-20) सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम तेजी से फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की ओर बढ़ रहे हैं। C-20, G-20 के ऑफिशल ग्रुप्स में से एक है जो G-20 के नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने के दुनिया भर की सिविल सोसाइटी को एक मंच प्रदान करता है।

‘हम ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहे हैं’

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, ‘देश 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए पहले से ही मिशन मोड में है। हमें अच्छी सड़कों और बुनियादी ढांचे की जरूरत है लेकिन हमें पारिस्थितिकी की भी रक्षा करनी है। हम ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक बसें हैं।’ उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ दुनिया में सभी के लिए समान विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। गडकरी ने कहा कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ भारत की जी20 अध्यक्षता के एक शक्तिशाली संदेश का प्रतीक है।


इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रहा है गडकरी का जोर
गडकरी ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा और मूल्य आधारित परिवार व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उसके जीवन को सार्थक बनाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर गडकरी का काफी जोर रहा है और वह दावा भी कर चुके हैं कि 2030 तक भारत में 2 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। भारत सरकार बायो फ्यूल की तरफ भी तेजी से बढ़ रही है और इसने 2030 तक 20 फीसदी इथेनॉल की ब्लेंडिंग रखा था जिसे बाद में बदलकर 2025 तक कर दिया गया था।

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