Friday, May 03, 2024
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Yamuna Expressway पर सफर हुआ महंगा, 1 सितंबर से नई दरें होंगी लागू

2018 से लेकर अभी तक कोई भी टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन अब यह जानकारी दी गई थी कि आईआईटी के सर्वे के बाद पूरे यमुना एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए 130 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है।

Khushbu Rawal Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Updated on: August 24, 2022 23:52 IST
Yamuna Expressway- India TV Hindi
Image Source : IANS Yamuna Expressway

नोएडा: यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में यमुना एक्सप्रेस वे (Yamuna Expressway) पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से टोल पर बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। दो पहिया वाहन चालकों और किसानों के ट्रैक्टर को इस फैसले में राहत दी गई है। 2018 से लेकर अभी तक कोई भी टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन अब यह जानकारी दी गई थी कि आईआईटी के सर्वे के बाद पूरे यमुना एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए 130 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। जिसको वहन करने के लिए टोल टैक्स में वृद्धि जरूरी हो गई है।

जानें, टोल टैक्स कितना बढ़ा

यमुना अथॉरिटी के सीईओ रणवीर सिंह के मुताबिक टोल टैक्स वृद्धि में टू व्हीलर थ्री व्हीलर और रजिस्टर ट्रैक्टर को बाहर रखा गया है। इनके दामों में किसी भी तरीके की कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं कार, जीप वा वैन की दरों में 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ाकर 2.65 रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। जबकि हल्के व्यवसायिक वाहन हल्के माल या मिनी बस की दर 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर, बस या ट्रक की दर 7.90 रुपये प्रति किलो मीटर से बढ़ाकर 8.45 रुपये प्रति किलोमीटर की गई है।

अथॉरिटी के मुताबिक टोल दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव ज्यादा पैसों का था। जैसे कि कार वा हल्के वाहनों का प्रस्ताव 45 पैसे बढ़ाने का था लेकिन 15 पैसे ही बढ़ाए गए हैं।

बोर्ड की बैठक में दी गई टोल टैक्स इजाफे को मंजूरी
बता दें कि जेपी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को टोल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई है। करीब 3 साल बाद टोल की दरों में इजाफे को अनुमति दी गई है। जेपी इन्फ्राटेक का कहना है कि उसने सुरक्षा मानकों पर करीब पिछले कुछ वक्त में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, लिहाजा उसे लागत के आधार पर टोल टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव देना पड़ा है।

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